ਮਰਿਆਦਾ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨੱਪਣ ਦੀ ਸਕੀਮ

ਖ਼ਬਰਾਂ, ਪੰਜਾਬ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਸਤੰਬਰ (ਜੀ.ਸੀ. ਭਾਰਦਵਾਜ): ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਰਕੱਢ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਘਪਲੇ, ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹੇਰਾ-ਫੇਰੀਆਂ ਦਾ ਲੜੀਵਾਰ ਪਰਦਾ ਫ਼ਾਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਉਲੀਕੀ ਹੈ।
ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 800 ਕਰੋੜ ਦੇ ਘਪਲਿਆਂ ਤਹਿਤ ਕਰੀਬ ਦਰਜਨ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਝੰਡਾ ਚੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੁੱਝ ਕੁ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ-ਦੋ ਵਿਰੁਧ ਪੁਲਿਸ ਰੀਪੋਰਟ ਵੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਰਾਹੀਂ ਦਰਜ ਕਰਾਈ ਹੈ।
ਇਸੇ ਕੜੀ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਭੁਲੱਥ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਰਾਣਾ ਕੰਵਰਪਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਖਹਿਰਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭੁਲੱਥ, ਬੇਗੋਵਾਲ ਤੇ ਢਿੱਲਵਾਂ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ 9-9 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ, ਘਟੀਆ ਸੀਵਰੇਜ ਅਤੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਮਾਲ ਖ਼ਰੀਦਣ 'ਤੇ ਲਾਇਆ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੜਿਆ, ਨਿਕਾਸ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਹੈਪਾਟਾਈਟਿਸ ਵਰਗੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿਚ ਗੰਦੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਮਿਲਾਵਟ ਹੋਈ।
ਸ. ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 16 ਅਗੱਸਤ, ਫਿਰ ਇਕ ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਢਿੱਲਵਾਂ ਸਮੇਤ ਬਾਕੀ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾੜੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਖ਼ੁਦ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਤੇ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੋਣ ਲਈ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸੱਦਾ ਦਿਤਾ ਪਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝੀ ਕਿ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵਲੋਂ ਭੇਜੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਾ ਉਤਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ।
ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਮਾਣ-ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਪੀਕਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕੋਲ ਤਿੰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਠਾਇਆ ਅਤੇ ਰਾਣਾ ਕੰਵਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੇਸ ਪਰਿਵਲੇਜ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਤਾ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਹਨ, ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ 12:00 ਵਜੇ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਸਮੇਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਨੱਪਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ।
ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਰਿਵਲੇਜ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਮਿਲਕ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਵਿਰੁਧ ਸਖ਼ਤ ਸਟੈਂਡ ਲੈਂਦਿਆਂ ਉਸ ਦੀ ਜਵਾਬ ਤਲਬੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਥੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਸਬਕ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀ।