ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਮਾਰਚ (ਨੀਲ ਭਲਿੰਦਰ ਸਿਂੰਘ): ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਬਾਰੇ ਇਕ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਜਾਂ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਦੀ ਮੰਗ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਟੈਂਡ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਨਾਂਹਪੱਖੀ ਬਦਲਾਅ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਆਖਦਿਆਂ ਅਪਣਾ ਪੱਲਾ ਹੀ ਝਾੜ ਲਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਹੱਦ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਡਰ-ਸੈਕਟਰੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਹਸਤਾਖ਼ਰਾਂ ਹੇਠ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦਾਇਰ ਇਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਕਾਰਨ ਆਤਮ ਹਤਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਜੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ 'ਸਿਵਲ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ ਸੰਘਤਾ (ਸੀਆਰ.ਪੀ.ਸੀ.), 1908' ਦੀ 'ਧਾਰਾ 60' 110 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਘੜਿਆ ਗਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਜੋ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਦਾ ਲਖਾਇਕ ਹੈ। ਦਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਤੇ ਲੰਘੀ 2 ਅਗੱਸਤ ਵਾਲੀ ਪਲੇਠੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੌਕੇ ਐਡਵੋਕਟ ਜਨਰਲ (ਏ.ਜੀ.) ਵਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਗੌਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਬੀਤੇ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੌਕੇ ਏ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਹੀ ਇਸ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਮੇਨਟੇਨੇਬਿਲਿਟੀ ਉਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁਕਿਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਉਕਾ ਹੀ ਉਲਟ ਵਤੀਰਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰੀ ਚੰਦ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿਤਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਨਿੱਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 21 ਤਹਿਤ ਹਾਸਲ ਜਿਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਂਹਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਨਟੇਨੇਬਲ ਹੈ।