ਐਸ. ਏ.
ਐਸ. ਨਗਰ, 31 ਅਗੱਸਤ (ਗੁਰਮੁਖ ਵਾਲੀਆ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤਲਵੰਡੀ): ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਥਿਤ
ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਸਮੂਹ ਡੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਸੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ
ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ
ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਖੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਆਖੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ
ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੀ ਚੌਕਸੀ
ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਮੌਕਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੈ। ਡੇਰਾ ਵਿਵਾਦ
ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੋਏ ਖ਼ਰਚ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ
ਪੁਛੇ ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਰੀਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਸਰਕਾਰ
ਵਲੋਂ ਇਸ ਖ਼ਰਚੇ ਦਾ ਕਲੇਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀ
ਮੰਡਲ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ
ਸਬੰਧੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵਿਅੱਸਥ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹਾਲੇ
ਪੈਂਡਿੰਗ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਵਲੋਂ ਕੈਪਟਨ ਵਿਰੁਧ ਧਰਨਾ ਦੇਣ
ਬਾਰੇ ਪੁਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਹਿਰਾ 10 ਸਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੁਣ ਊਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਸ ਦਈਏ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ
ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਲੋਂ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇਣ
ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁਧ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ
ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੌਕਰੀ ਮੇਲੇ ਬਾਰੇ ਪੁਛੇ ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਕਰੀ ਮੇਲਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ
ਵਸਨੀਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ
ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ
ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਦਿਤੀ ਗਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਬਾਰੇ 5 ਲੱਖ ਦਾ ਮੁਚਲਕਾ ਭਰਿਆ। ਮੁੱਖ
ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਇਹ ਮੁਚਲਕਾ ਸਥਾਨਕ ਵਸਨੀਕ ਮੁਨੇਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਵਲੋਂ ਭਰਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ
ਮੌਕੇ ਸਥਾਨਕ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਇਕ ਵਫ਼ਦ ਵਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿਚ (ਬਾਕੀ ਸਫ਼ਾ 11
'ਤੇ)
ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ
ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬਿਲ ਲਿਆਏ ਅਤੇ ਫ਼ੀਲਡ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ
ਯਕੀਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਫ਼ਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਐਸ ਏ ਐਸ ਨਗਰ
ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ. ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ
ਭਰੋਸਾ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਿਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ
ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ
ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ
ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਉਚਿਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ
ਜਾਣਗੇ।