ਬਕਾਏ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਪਣੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰਸੇ
ਬਠਿੰਡਾ, 1 ਫ਼ਰਵਰੀ (ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਮਾਨ): ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾੜੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਖੀਸੇ ਹੁਣ ਰੁਪਇਆਂ ਦੀ ਝਲਕ ਤੋਂ ਵੀ ਤਰਸ ਗਏ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆਂ ਦੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਰੁਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 11 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ 'ਚ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਲਮਕ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਬਜ਼ਟ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣ ਵਰ੍ਹਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 'ਚ ਟੈਕਸ ਸਲੇਬ ਢਾਈ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਕਰ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਵਿਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁੱਝ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਨਿਰਾਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ 'ਚ ਹੋਰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਫੈਲ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ, ਮੈਡੀਕਲ, ਜੀ.ਪੀ.ਐਫ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਰਥਕ ਤੰਗੀ ਕਾਰਨ ਦਫ਼ਤਰੀ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਉਪਰ ਲੰਘੀ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਅਣਐਲਾਨੀ ਪਾਬੰਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਨ ਹੋਣ ਦੇ ਚਲਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਆਰਥਕ ਤੰਗੀ ਕਾਰਨ ਗਰੁੱਪ ਅਨੁਸਾਰ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਕੱਢ ਦਿਤੇ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬੀਤੇ ਕਲ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਆਏ ਟੈਲੀਫ਼ੋਨਿਕ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਵਿਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾੜੀ ਵਿਤੀ ਹਾਲਾਤ ਚਲਦਿਆਂ ਇਸ ਵਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਮਲ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੱਧ ਤਕ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉਚ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਰੁੱਪ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਲ ਲੈਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਤਕ ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਲ ਹੀ ਕੱਢੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਲਾਸ ਦੋ ਅਤੇ ਕਲਾਸ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ 10 ਫ਼ਰਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਾਰੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਗੱਸਤ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਵੀ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਲਟਕ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹਾ ਅਕਸਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਪੰ੍ਰਤੂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੀ ਹਕੂਮਤ ਦੌਰਾਨ ਅਕਸਰ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਓਵਰ ਡਰਾਫ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਉਪਰ ਵੀ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ ਵਲੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵਿਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਕੱਢਣ ਲਈ ਭਰਵਾਂ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਨਵੇਂ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿੱਕੇ-ਨਿੱਕੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਰਫ਼ਾ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੈਸਾ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਨਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਦਾ ਪੇਟ ਮਹੀਨਾਵਰ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਉਪਰ ਹੀ ਚਲਦਾ ਹੈ।