ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਸਤੰਬਰ
(ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ) : ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ,
ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਯੂਟੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਕ ਸਾਂਝੀ ਯਾਨੀ ਇਕ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਬਣਨ ਦਾ ਰਾਹ
ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਬਣਨ ਨਾਲ ਤਿੰਨੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੋਂ
ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਤਿੰਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ
ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ
ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਿੰਨੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ
ਇਕ ਹੈ ਤਾਂ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਵੱਖੋ ਵਖਰੀ ਕਿਉਂ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਕੇਸਾਂ ਦੀ
ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਬਣਨ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਇਕ ਕੇਸ
ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦਾ ਲਾਭ ਤਿੰਨੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ
ਤੈਅ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ 4 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ
ਸਕੱਤਰ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ
ਬਾਅਦ ਤਿੰਨੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਚਾਰ ਵਜੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ
ਰਾਜੀਵ ਬਿੰਦਲ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ।
ਦਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਿੰਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ
ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਧੀਨ ਤਿੰਨੋਂ ਰਾਜ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਲੀਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ
ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕੁੱਝ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਚੀਦੀਆਂ
ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਹੀ ਲੀਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਚਲ ਰਹੇ ਹਨ
,ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਚਾਰ ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਜਿਸ ਵਿਚ
ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ
ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।