ਨਵੀਂ ਕਲੋਨੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 7 ਮਾਰਚ: (ਜੀ.ਸੀ. ਭਾਰਦਵਾਜ) : ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ 'ਤੇ ਵਸਾਈਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਜੋ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਹਨ, ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਐਕਟ, ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਬਣਨ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਐਕਟ 'ਰੇਰਾ' ਨੂੰ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਕਲੋਨੀ ਨੀਤੀ ਹੇਠ ਗ਼ਰੀਬ ਵਰਗ ਦੇ ਪਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਲੈਟ ਦੇਣ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਛੋਟੇ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ, ਛੋਟੇ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬ, ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿਚ ਰਹੇ।
ਅੱਜ ਪੰਜ ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ 19 ਮਾਰਚ ਦੀ ਥਾਂ 20 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਭਾਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਦੇ ਕੇ ਵਿਛੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਅਰਪਿਤ ਕਰ ਕੇ ਇਕ ਦਿਨ ਬਚਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਗਲੀਆਂ ਦੋ ਬੈਠਕਾਂ ਵਿਚ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਭਾਸ਼ਨ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ 23 ਮਾਰਚ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਉਪਰੰਤ 24 ਮਾਰਚ ਸਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਲ 2018-19 ਦੇ ਬਜਟ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਆਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਨੁਸਾਰ 26 ਤੇ 27 ਮਾਰਚ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨਾਂ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਲਈ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ 28 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਸਦਨ ਦੀ ਬੈਠਕ ਉਠਾ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।