ਬਜਟ ਵਿਚ 32 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ
ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਬਾਕੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਅਨੁਪਾਤ ਯਾਨੀ 32 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਥੇ ਹੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹੋ ਹਾਲ ਹੈ। ਅਪਣੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਆਏ ਸੰਪੂਰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਆਏ ਪੀੜਤ ਪਰਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਸਮੇਤ ਬਠਿੰਡਾ, ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਛੇਤੀ ਐਫ਼ਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰ ਕੇ ਸਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ 'ਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਵਿਚ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪ੍ਰੋ. ਰਾਮ ਸ਼ੰਕਰ ਕਥੇਰਿਆ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ, ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ, ਕਤਲ ਕੇਸਾਂ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਫ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦਲਿਤਾਂ ਨਾਲ ਹਰ ਪਾਸਿਉਂ ਸਰਕਾਰ ਅਣਗਹਿਲੀ ਅਤੇ ਬੇਰੁਖੀ ਵਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦਿੰਦਿਆਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2015-16 ਵਿਚ 147 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ 41 ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ। ਸਾਲ 2016-17 ਵਿਚ 132 ਕੇਸਾਂ 'ਚੋਂ 57 ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਜਦਕਿ ਸਾਲ 2017-18 ਵਿਚ ਦਲਿਤ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ 102 ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ ਅਤੇ 35 ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਗਏ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਪ੍ਰੋ. ਰਾਮ ਸ਼ੰਕਰ ਕਥੇਰੀਆ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚਾਰ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਮੁਰਗਨ, ਡਾ. ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਸਵਾਨ, ਸ੍ਰੀ ਕੇ. ਰਾਮੁਲੂ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਵਿਦਵਾਨ ਸਵਰਾਜ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਦਲਿਤਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਰੀਪੋਰਟ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਤਲ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਈ ਕਈ ਸਾਲ ਚਲਦੀ ਹੈ, ਪੀੜਤ ਪਰਵਾਰ ਜਾਂ ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿਖਿਆ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।