ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਮਾਰਚ (ਜੀ.ਸੀ. ਭਾਰਦਵਾਜ): ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਸੂਬਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਵੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਦਾ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਜ਼ਰੀਆ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਵਾਰ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਤੌਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਹੋਰ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਬਤੌਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਭਖਵੀਂ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਲਈ, ਬੈਠਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਸਨ ਪਰ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਮੰਗ ਯਾਨੀ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਆਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਨੁਸਾਰ 20 ਮਾਰਚ, ਮੰਗਲਾਵਰ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਭਾਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕੁਲ ਅੱਠ ਬੈਠਕਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਦਿਨ ਵਿਚ ਹੀ ਦੋ ਬੈਠਕਾਂ ਕਰ ਕੇ ਧਨਵਾਦ ਮਦਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 24 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਬਜਟ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ, ਸੋਮਵਾਰ 26 ਮਾਰਚ ੇਤ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੀਆਂ ਦੋ ਬੈਠਕਾਂ ਵਿਚ ਸਾਲ 2018-9 ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਤੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। 28 ਮਾਰਚ, ਆਖ਼ਰੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਜਲਾਸ ਉਠਾ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਹੇ ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਰਾਣਾ ਕੇ ਪੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੋ, ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਯਾਨੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿਉ ਤਾਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਖਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰ ਲੈਣ।