ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 13 ਅਕਤੂਬਰ: ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ.) ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਪਰਾਲੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਸਾੜਨ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣਿਆ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢੁਕਵੀਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ।ਟ੍ਰਿਬਬਿਊਨਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿਤਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਸੌਂਪੇ ਜੋ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰ ਸਕਣ। ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਾਤਾਵਰਣ ਖ਼ਾਤਰ ਅਪਣੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਮਾਜਕ ਫ਼ਰਜ਼ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ।