ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24 ਜਨਵਰੀ (ਨੀਲ ਭਲਿੰਦਰ ਸਿੰਘ): ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਅਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਬੇਬਾਕੀ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ 990 ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਧੇ ਲਾਭ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ (ਡੀ.ਬੀ.ਟੀ.ਈ.) ਬਾਰੇ ਇਕ ਪਾਇਲਟ ਖੋਜ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਟਿ ਨੇ ਅੱਜ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਥੇ ਹੋਈ ਇਸ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ 500 ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਅਹਿਮ ਹੈ। 990 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ 'ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਨਕਦ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੇਠ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਨਕਦ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਲਾਗਤ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਿਸਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਲੋਂ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਲਈ ਬਿਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਬੱਚਤ (ਸਬਸਿਡੀ ਵਿਚੋਂ ਬਿੱਲ ਦੀ ਰਕਮ ਘਟਾ ਕੇ) ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਘਿਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬੱਚਤ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।
ਡੀ.ਬੀ.ਟੀ.ਈ. ਸਕੀਮ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦੇਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬਚਾਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਤਰਣ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਫ਼ਜ਼ੂਲ ਖਪਤ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਫ਼ਸਲ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦੇਣਗੇ। ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਛੱਡੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪੰਪਾਂ 'ਤੇ 50 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤਕ ਸਬਸਿਡੀ ਛੱਡਣ ਜਾਂ 100 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਪੂਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਛੱਡਣ ਬਦਲੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 202 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਬੀ.ਐਚ.ਪੀ. ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਜਾਂ 403 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਬੀ.ਐਚ.ਪੀ. ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਚੁਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ 'ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਬਿਨਾਂ ਅੜਚਨ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਅਤੇ ਝੋਨਾ ਨਾ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਮੌਸਮ 'ਚ ਇਕ ਦਿਨ ਛੱਡ ਕੇ 8-10 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹਈਆ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅਹਿਮ ਵਸੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਸਬਸਿਡੀ ਛੱਡਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।