'ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨਾਂ' ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਕੁੜਿੱਕੀ 'ਚ ਫਸਾਇਆ

ਖ਼ਬਰਾਂ, ਪੰਜਾਬ

ਬਠਿੰਡਾ, 18 ਨਵੰਬਰ (ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਮਾਨ) : ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਬਾਦਲਾਂ ਵਲੋਂ ਲਗਜ਼ਰੀ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕੀਤੇ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁੜਿੱਕੀ 'ਚ ਫਸਾ ਦਿਤਾ ਹੈ। 25 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਣਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਲੈਣ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਕਾਇਆ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਾਗਮ ਲਈ ਅਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਚਲਾ ਕੇ ਅਪਣੇ ਪ੍ਰਵਾਰਾਂ ਦਾ ਪੇਟ ਪਾਲਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸੀ ਚਾਲਕਾਂ ਲਈ ਬਕਾਏ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਮੁਸਕਿਲ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲ ਖੜੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਿੱਲ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਅੜ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਰਾਇਆਂ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ ਏਮਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਰੱਖੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਆਓ ਭਗਤ ਲਈ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲਈਆਂ ਲਗਜ਼ਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵੀ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੇ ਦਰਬਾਰੇ ਚੱਕਰ ਮਾਰ ਕੇ ਥੱਕ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਲਕ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ 'ਚ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲਈਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਲੈਣ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਫ਼ਰਿਆਦਾਂ ਕਰ-ਕਰ ਕੇ ਥੱਕ ਗਏ ਹਨ।

ਅੱਜ ਇਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਅਪਣੇ ਦੁਖੜੇ ਰੋਂਦਿਆਂ ਟੂਰ ਐਂਡ ਟਰੈਵਲਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਿਥੀ ਰਾਮ ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਟਹਿਲ ਸੇਵਾ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਮੰਗੀਆਂ ਲਗਜ਼ਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਲਈ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਪਣੀਆਂ, ਬਲਕਿ ਅੱਗੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਦਿਤੀਆਂ ਸਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਵੀ ਅਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿਚੋਂ ਤਾਰਨੇ ਪਏ। ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਪਹੀਆ ਘੁੰਮਣਾ ਔਖਾ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ।

ਵੇਰਵੇ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਮਈ 2016 ਤੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ 2016 ਤਕ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰਾਂ ਦੀ 14.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਹਾਲੇ   (ਬਾਕੀ ਸਫ਼ਾ 11 'ਤੇ)
ਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਲੋਂ 25 ਨਵੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ ਏਮਜ਼ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣ ਮੌਕੇ ਕੀਤੀ ਰੈਲੀ ਤੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਸਮਾਗਮ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 21 ਤੋਂ 25 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਾਰਾਂ 9.56 ਲੱਖ ਰਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਖ਼ਜਾਨੇ 'ਚ ਫਸ ਗਈ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਦਰਜ਼ਨਾਂ ਵਾਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਚੱਕਰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫ਼ੰਡ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸਦੇ ਚਲਦੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਜਬੂਰਨ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।