ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 7 ਮਾਰਚ (ਨੀਲ ਭਲਿੰਦਰ ਸਿੰਘ) : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ ਤੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਉਤੇ ਹਰ ਖਰੀਦ 'ਤੇ ਬਿਲ ਦਿਤਾ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 2018- 2019 ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿਤੇ ਹਨ।ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤਕ ਬਿਨਾਂ ਬਿਲ ਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਠੇਕਿਆਂ ਉਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਰਾਈਵ ਸੇਫ਼ ਨਾਮੀਂ ਗ਼ੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹਰਮਨ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲ ਉੱਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨਾਲ ਇਕ ਤਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰੀਕਾਰਡ ਵੀ ਮੈਂਟੇਨ ਹੋ ਸਕੇਗਾ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਠੇਕਿਆਂ ਉਤੇ ਬਿਲ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ ਠੇਕਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਮਨਮਰਜੀ ਦੇ ਭਾਅ ਵਸੂਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਠੇਕਿਆਂ ਉਤੇ ਇਕ ਹੀ ਸ਼ਰਾਬ ਸਸਤੀ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਠੇਕਿਆਂ ਉਤੇ ਮਹਿੰਗੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ਼ਲਤ ਹੈ। ਕਿਂਉਕਿ ਜਦੋਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਉਤੇ ਬਿਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਖਰੀਦ ਉਤੇ ਵੀ ਬਿਲ ਦਿਤਾ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਦਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਰਾਈਵ ਸੇਫ਼ ਸੰਸਥਾ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੜਕਾਂ ਕਿਨਾਰੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਪਰੋਸੇ ਜਾਣ ਵਿਰੁਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤਕ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੱਸ ਹੀ ਕਈ ਸਾਰਥਕ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁਕੇ ਹਨ।