ਪਟਿਆਲਾ, 21 ਫ਼ਰਵਰੀ (ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ): ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ 6 ਕਰੋੜ 60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਥਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਸੀ.ਆਈ.ਏ. ਸਟਾਫ਼ ਸੈਂਟਰਾਂ ਲਈ 1700 ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ.ਕੈਮਰੇ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕੈਮਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਥਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਸੀ ਆਈ ਏ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਅਗਲੇ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਗੇਟਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਵਾਲਾਤਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਲਗਵਾਏ ਜਾਣ। ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਜੱਜ ਅਨਮੋਲ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਕ ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ) ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਤਾਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਅਸਲ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਆਵੇ।