ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 25 ਜੁਲਾਈ (ਨੀਲ ਭਲਿੰਦਰ ਸਿੰਘ) : ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁਧ ਕਨਫ਼ਲਿਕਟ ਆਫ਼ ਇੰਟਰਸਟ (ਹਿਤਾਂ ਦਾ ਟਕਰਾਅ) ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅੱਜ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਏਕੇ ਮਿੱਤਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਮਿਤ ਰਾਵਲ ਵਾਲੇ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਲੇਠੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਤਰੀਕ 'ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਐਡਵੋਕਟ ਹਰੀ ਚੰਦ ਅਰੋੜਾ ਵਲੋਂ ਆਰ ਟੀ ਆਈ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨੱਥੀ ਕੀਤਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਅਦਾਲਤੀ ਰੀਕਾਰਡ 'ਤੇ ਲੈ ਲਿਆ ਜਿਵੇਂ 'ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ' ਨੇ ਹਫ਼ਤਾ ਕੁ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਆਰ ਟੀ ਆਈ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਕੁਲ ਚਾਰ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਣਾ ਸ਼ੂਗਰਜ਼, ਰਾਣਾ ਪਾਵਰ, ਰਾਣਾ ਐਨਰਜੀ ਅਤੇ ਰਾਣਾ ਗਰੀਨ ਪਾਵਰ ਲਿਮਟਡ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕੱਲੀ ਰਾਣਾ ਸ਼ੂਗਰਜ਼ ਦਾ ਹੀ ਪੀ ਐਸ ਪੀ ਸੀ ਐਲ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਵੇਚਣ ਦਾ ਕਰਾਰ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪਤਾ ਇਕੋ ਹੀ ਐਸ ਸੀ ਓ 51/52, ਸੈਕਟਰ 8 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਅਦਾਲਤੀ ਰੀਕਾਰਡ 'ਚ ਲਏ ਗਏ ਇਸ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਵੇਚਣ ਬਦਲੇ ਰਾਣਾ ਸ਼ੂਗਰਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਲ 2007/2008 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤਕ ਕੁਲ 202 ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ 46 ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਇਕੱਲੇ ਸਾਲ 2016/2017 ਦੌਰਾਨ ਆਇਆ। ਦਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਤਰੀਕ ਮੌਕੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਜਸਟਿਸ ਐਸ ਐਸ. ਸਾਰੋਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਇਸ ਜਨਹਿਤ (ਬਾਕੀ ਸਫ਼ਾ 10 'ਤੇ)
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮੇ ਤੋਂ ਤੁਰਤ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਣਾ 'ਰਾਣਾ ਸ਼ੂਗਰ ਲਿਮਟਿਡ' ਦੇ ਸਹਿ-ਸੰਸਥਾਪਕ ਹਨ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਵੇਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ 'ਹਿਤਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ' ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਨਾਤੇ ਰਾਣਾ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 31 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।