ਕੈਨੇਡਾ ਰਹਿੰਦੇ 10,53,000 ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਹੋਏ ਖ਼ਤਮ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 6 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ!

ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ

ਖ਼ਬਰਾਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਵਾਸੀ

2025 ਵਿਚ 10,53,000 ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਖ਼ਤਮ ਹੋਏ

Illegal immigrants living in Canada in the New Year

ਸਾਲ 2026 ਵਿਚ 9,27,000 ਪਰਮਿਟ ਹੋਰ ਪੂਰੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ(ਜੀ.ਸੀ. ਭਾਰਦਵਾਜ): ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਥੀ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਿਗੜੇ ਸਬੰਧਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰ ਹਰਦੀਪ, ਨਿੱਜਰ ਦੇ ਕਤਲ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਵਲੋਂ ਲਗਾਏ ਟੈ੍ਰਰਿਫ਼ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਸਦਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚੇ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ, ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਅੱਧ ਵਿਚ ਟੋਰਾਂਟੋ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਤੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਿਚ ਸੰਕਟਮਈ ਹਾਲਾਤ ਬਣਨ ਦੇ ਆਸਾਰ ਵਧ ਗਏ ਹਨ।

ਟੋਰਾਂਟੋ ਸਥਿਤ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਰਿਫ਼ਿਊਜੀ ਅਤੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕੈਨੇਡਾ ਯਾਨੀ ਆਈ.ਆਰ.ਸੀ.ਸੀ. ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ ਛਪੀ ਖ਼ਬਰ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਬੀਤੇ ਸਾਲ 2025 ਦੌਰਾਨ 10,53,000 ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ 2026 ਵਿਚ 9,27,000 ਹੋਰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ 20 ਲੱਖ ਭਾਰਤੀ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਕ ਮੋਟੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 50 ਤੋਂ 60 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਪੰਜਾਬੀ, ਹਰਿਆਣਵੀ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਨ।

ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਤੋਂ ਇਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਹਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਉਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ’ਤੇ ਨਵੇਂ ਦੇਣ ਜਾਂ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ੇ ਨਵਿਆਉਣ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਟਿੀਆਂ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਥੋਪੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਫ਼ੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਹਨ। ਮਾਹਰ ਇਹ ਵੀ ਦਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਿਫ਼ਿਊਜੀ ਸਟੇਟਸ ਸ਼ੈਲਟਰ ਕੱਚੀ ਜਾਂ ਪੱਖੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇਣੇ ਵੀ ਅੱਧੇ ਕਰ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਪਿਛਲੇ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਅਤੇ ਜੇਬ ਖ਼ਰਚੇ ਲਈ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਪੈਂਦੀ ਰਕਮ ਵੀ ਦੁਗਣੀ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ।

ਅੰਕੜੇ ਦਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਮਾਰਚ ਤਕ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿਚ ਹੀ 3,15,000 ਵਰਕ ਪਰਮਿਟਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ 2025 ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿਚ ਕੇਵਲ 2,91,000 ਵੀਜ਼ੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਹਰ ਇਹ ਵੀ ਦਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਤਕ ਬਿਨਾਂ ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ 20 ਲੱਖ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਅੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ 60 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣਗੇ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਬਰੈਂਪਟਨ ਨੇੜੇ ਕਈ ਭਾਰਤੀ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਕੈਸ਼ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਕੇ ਰਾਤ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿਚ ਕੱਟਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੁਰਦਵਾਰਿਆਂ, ਮੰਦਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਮਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ।