ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ 'ਤੇ ਬੋਲੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਧਨਖੜ, ਕਿਹਾ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ NJAC ਐਕਟ
ਕਿਹਾ - ਸੰਸਦ 'ਚ ਇਸ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਆਂਇਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐਨਜੇਏਸੀ) ਐਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਕਦੇ ਵੀ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਜਾਂ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇੱਕ ਅੰਗ ਦੀ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਘੁਸਪੈਠ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਪਤੀ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਇੱਥੇ ਐਲਐਮ ਸਿੰਘਵੀ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੀਜੇਆਈ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਕਤੀ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ‘ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਾਸੀ’ ਵਾਕੰਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਸੱਤਾ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫ਼ਤਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਸਾਲ 2015-16 ਵਿੱਚ, ਸੰਸਦ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਸਮੁੱਚੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਵੋਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਨਾ ਕੋਈ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਦੇ ਚਲਦੇ ਸੋਧ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਨਿਆਂਇਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (NJAC) ਐਕਟ ਸੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਧਨਖੜ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 'ਰੱਦ' ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਰਕਤ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਧਨਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਕੁਲੀਨ ਵਰਗ, ਤੇਜ਼ ਦਿਮਾਗ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਲੱਭਣ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੂਲ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਧਨਖੜ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸੰਸਦ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਸੰਸਦ ਪਿਛਲੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?