no pay no work

ਮੁਹਾਲੀ : ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮਾਲ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਡੀਸੀ ਦਫਤਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਸਟਾਫ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਮਾਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਜਨਤਕ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋ ਵਰਕ, ਨੋ ਪੇਅ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਪੀਰੀਅਡ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹੁਣੇ ਹੀ 8 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ 8 ਜੂਨ ਤੱਕ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਲਈ ਜਨਤਕ ਛੁੱਟੀ ਵਧਾਏਗੀ। ਡੀਸੀ ਦਫਤਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਲ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਧਰਨਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫ਼ਰਮਾਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ ਕਿ ਹੜਤਾਲੀ ਮਾਲ ਅਫਸਰਾਂ 'ਤੇ ਨੋ ਵਰਕ, ਨੋ ਪੇਅ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਹੜਤਾਲ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਹੜਤਾਲ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਿਸ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਪੀਰੀਅਡ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਫ਼ਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।