ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੇਲਵੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਬੋਨਸ ਦਾ ਐਲਾਨ
11.27 ਲੱਖ ਰੇਲਵੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ 1 ਹਜ਼ਾਰ 832 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਾਭ
78 ਦਿਨ ਦੇ ਇਸ ਬੋਨਸ ਦੀ 17,951 ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਮਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ (ਬੁੱਧਵਾਰ) ਨੂੰ ਹੋਈ। ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ 78 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬੋਨਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 11.27 ਲੱਖ ਰੇਲਵੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 1,832 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਲਿੰਕਡ ਬੋਨਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ 78 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਬੋਨਸ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਮਾ 17,951 ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇਕ ਵਾਰ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਐਲਪੀਜੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗਜ਼ ਦੀਆਂ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 22,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਸ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ 'ਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਨਾ ਪਵੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ - ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਆਈਓਸੀ), ਭਾਰਤ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਬੀਪੀਸੀਐਲ) ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਐਚਪੀਸੀਐਲ) ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਗ੍ਰਾਂਟ ਜੂਨ, 2020 ਤੋਂ ਜੂਨ, 2022 ਤੱਕ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਐਲਪੀਜੀ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਿੰਨੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਐਲਪੀਜੀ ਵੇਚਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਦੀਨਦਿਆਲ ਬੰਦਰਗਾਹ 'ਤੇ 4,539.84 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਕੰਟੇਨਰ ਟਰਮੀਨਲ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਬਹੁ-ਰਾਜੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।