ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ 'ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ

ਲਾਹੌਰ : ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਬਾਰੇ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜੁਆਬ ਤਲਬੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਲਾਹੌਰ-ਨਾਰੋਵਾਲ ਰੋਡ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਿਚ ਅਚਾਨਕ ਦੇਰੀ ਵਿਰੁਧ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਮੁਹੰਮਦ ਕਾਸਿਮ ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਘੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪੁਛਿਆ ਕਿ ਸੜਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਸੰਘੀ ਜਾਂ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ?

ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੜਕ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਪੁਛਿਆ, “ਜੇ ਸੜਕ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਇਸ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ? ਕੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਪਣੀਆਂ ਨਿਜੀ ਇੱਛਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ?''

ਜੱਜ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿਤੀ ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਇਸ਼ਤੀਆਕ ਏ. ਖਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤੇ।