ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ HC 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ: ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕੀਤੀ 2 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਬਹਿਸ

Sauda Sadh

2 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਰੀਬ 2 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਚੁਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 2 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੋਹਤਕ ਦੀ ਸੁਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ।

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨਵੀਂ SIT ਨੇ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ 467 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਐਮਐਸਜੀ ਫਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਗਈ।

ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ। ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਤਤਕਾਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ.) ਬਣਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਕੋਲ ਗਈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲੀ ਤਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਉਧਰ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਕ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨਵੀਂ ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਸੁਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ। ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਫਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਐਸਆਈਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ।