ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ - CBI ਕਰੇਗੀ ਬੀਰਭੂਮ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਜਾਂਚ

Calcutta High Court

ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ 
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ : ਬੀਰਭੂਮ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (CBI) ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ 'ਚ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਬੰਗਾਲ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ (ਏ.ਜੀ.) ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਗ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ 7 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਬੀਰਭੂਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇੱਕ ਪੰਚਾਇਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੜਕੇ ਬੋਗਤੂਈ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਅੱਠ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਸੀਬੀਆਈ) ਜਾਂ ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਐਨਆਈਏ) ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਲਿਆ ਸੀ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। 

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂ ਐਨਆਈਏ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐਸਆਈਟੀ) ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੋ ਦਿਨ ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਰ ਭਾਰਦਵਾਜ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦਲੀਲਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ। ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਵਾਈਜੇ ਦਸਤੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂ ਐਨਆਈਏ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ ਜੇਕਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂ ਐਨਆਈਏ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਦਲੀਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਕਈ ਪੁਰਾਣੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੁਖਰਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਬੈਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਪਰਾਧ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ 31 ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ।

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਇੱਕ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਜੇ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂ ਐਨਆਈਏ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।