ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ : ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਤਹਿਤ ਮਾਰੇ ਗਏ ਛਾਪੇ
ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਹਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਅਤੇ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਲਈ ਹੋਏ ਮਜ਼ਬੂਰ, ਮਸਜਿਦ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸਹਾਇਤਾ
ਔਕਲੈਂਡ (ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਸਿਆਲਾ): ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਤਹਿਤ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ (ਲਿਨਫੀਲਡ) ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਦਰਜਨਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਇਕੋ ਘਰ ਦੇ ਵਿਚ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਹਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਏ ਪਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਲੋਕ ਇਕ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਨਿਰਬਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਆਕਲੈਂਡ ਭਰ ਵਿੱਚ ਛੇ ਸੰਪਤੀਆਂ ’ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੰਦੀ ਅਤੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਹਾਲਤਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਤਿੰਨ ਬੈੱਡਰੂਮ ਵਾਲੇ ਆਕਲੈਂਡ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜਨਾਂ (32) ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਾਈ ਗਈ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਲਈ ਲਗਭਗ 20,000 ਡਾਲਰ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਜਾਂ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। 160 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਸਕੀਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
32 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮਸੂਦ ਆਲਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੇ ਆਉਣ ਵੇਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਡਾਲਰ ਉਧਾਰ ਲਏ ਸਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਜਾਂ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਆਪਕ ਹਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ (15WV) ਸਕੀਮ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ।
ਇਹ ਸਕੀਮ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੁਨਰ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰਨ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। 14 ਅਗਸਤ ਤੱਕ 80,576 ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੀਜੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ 27,892 ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾਤਾ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਹਨ।
ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਾਲਾ ਵੀਜ਼ਾ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਦਿਆ ਤਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਨਤਾ ਗੁਆਉਣ ਪੈਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 2009 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਕਿ ਹਰੇਕ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ, ਪਾਣੀ, ਬਿਜਲੀ ਹੋਵੇ।
ਸੋ ਅਜਿਹੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਕੀ ਮਨਸ਼ਾ ਹੈ, ਕਾਮੇ ਬੁਲਾਉਣ ਪਿਛੇ ਸ਼ਾਇਦ ਪੀੜਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਜਾਂਚ-ਪੜ੍ਹਤਾਲ ਦੇ ਵਿਚ ਇਹ ਜਰੂਰ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।