ਪੰਜਾਬ SC ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਮਗਰੋਂ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਸਵਾ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮਿਲਿਆ ਨਿਆਂ 

ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ

ਖ਼ਬਰਾਂ, ਖੇਡਾਂ

ਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਝਗੜਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਬਾਰੇ ਅਪ-ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਣ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਦਰਖਾਸਤ

NCSC

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਖਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਲਬੀਰ ਕੌਰ ਪਤਨੀ ਚਮਨ ਲਾਲ, ਪੱਤੀ ਦੁਨੀਆਂ ਮਨਸੂਰ, ਪਿੰਡ ਤੇ ਥਾਣਾ ਬਿਲਗਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ ਸਵਾ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਨਿਆਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਕਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਝਗੜਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਾਤੀਗਤ ਅਪ-ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਸ.ਸੀ/ ਐਸ. ਟੀ. ਐਕਟ 1989 ਸੋਧਿਤ 2015 (ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਨਿਵਾਰਣ ਐਕਟ) ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਐਸ.ਸੀ. ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਗਿਆਨ ਚੰਦ ਦੀਵਾਲੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਲਬੀਰ ਕੌਰ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਕਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਝਗੜਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਬਾਰੇ ਅਪ-ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਣ ਸਬੰਧੀ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਥਾਣਾ ਬਿਲਗਾ (ਜਲੰਧਰ) ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਨੰਬਰ 190/20 ਅ/ਧ 323/354/148-149 ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਨਿਵਾਰਣ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਪਰ ਹੋਏ ਤਸ਼ੱਦਦ ਅਤੇ ਲੜਾਈ ਦੀ ਸੀ.ਡੀ. ਵੀ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਐਸ.ਸੀ./ ਐਸ.ਟੀ. ਐਕਟ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਜਲੰਧਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਉਸਦੇ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 7 ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ 107/150 ਤਹਿਤ ਥਾਣਾ ਬਿਲਗਾ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 

ਗਿਆਨ ਚੰਦ ਦੀਵਾਲੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਖਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਜਲੰਧਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਭੱਗ ਸਵਾ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਐਕਟ 2004 ਦੀ ਧਾਰਾ 10 (2) ਅਧੀਨ ਐਸ. ਐਸ. ਪੀ. ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਕੱਢ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਦਕਿ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਜਲੰਧਰ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰ ਮਿਤੀ 03 ਜੁਲਾਈ, 21 ਰਾਹੀਂ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚਲਾਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ 10 ਦਸੰਬਰ, 2020 ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚਲਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਦਲਬੀਰ ਕੌਰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਦੀਵਾਲੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪੱਤਰ ਨਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸਬੰਧੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਮਿਤੀ 24 ਮਈ, 2022 ਰਾਹੀਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਜਲੰਧਰ ਵੱਲੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਮਿਤੀ 13 ਮਈ, 22 ਰਾਹੀਂ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੈਨ ਡਰਾਇਵ ਨੂੰ ਵਾਚਣ ਉਪਰੰਤ ਮੁੱਕਦਮਾ ਨੰਬਰ 190 ਮਿਤੀ 19 ਸਤੰਬਰ, 2020 ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਜੁਰਮ 3 (1) (ਆਰ) ਐਸ.ਸੀ/ ਐਸ. ਟੀ. ਐਕਟ 1989 ਸੋਧਿਤ 2015 ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਤਰਮੀਮਾਂ ਚਲਾਨ ਜੇਰੇ ਧਾਰਾ 173 (8) ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।