ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 1200 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਾਟਾ, ਮੰਤਰੀ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਮਦਦ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿਚ ਭੰਡਾਰਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਾਰਨ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਠੋਸ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਲੁਧਿਆਣਾ- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿਚ ਭੰਡਾਰਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਾਰਨ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਠੋਸ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਨਾਜ ਦੀ ਧੀਮੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਕਾਰਨ ਲਗਭਗ 1200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਸਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਇਹ ਅਪੀਲ ਖਾਦ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਾਓ ਸਾਹਿਬ ਦਾਦਰਾਓ ਦਾਨਵੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ।
ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਦੁਖਾਂਤ ਹੈ ਕਿ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸੀਮਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਟੋਰੇਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਅਸਮਰਥ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਭੋਜਨ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦਾ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਨਾਜ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਭੇਜਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਵੀ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਿਫਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਿਰਫ 10-12 ਰੇਲਵੇ ਬੋਗੀਆਂ ਉਪਲੱਬਧ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 20 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪੀਈਜੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 20 ਲੱਖ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦੇ ਗੋਦਾਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।