ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕੇਟ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ!

• ਭਲਕੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੈ ਬਿਲ
• ਬਿਲ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸਤਾਵਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਡ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ
• ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਡ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ

ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (ਬੀ.ਸੀ.ਸੀ.ਆਈ.) ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਡ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬਿਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਬੁਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ| ਖੇਡ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੂਤਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਤੀ| ਬੀ.ਸੀ.ਸੀ.ਆਈ. ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਡ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ|

ਸੂਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਸਾਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਘਾਂ ਵਾਂਗ, ਬੀ.ਸੀ.ਸੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਬਿਲ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ| ਉਹ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਪਰ ਸੰਸਦ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ|’’ ਸੂਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਬੀ.ਸੀ.ਸੀ.ਆਈ. ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਐਨ.ਐਸ.ਐਫ਼. ਵਾਂਗ ਇਕ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰ ਸੰਸਥਾ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਡ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ| ਇਹ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ üਣੇ ਜਾਣ ਤਕ  ਦੇ ਖੇਡ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸੰਸਥਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ|’’

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,‘‘ਇਸ ਬਿਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਨ.ਐਸ.ਐਫ਼. ਉਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ| ਸਰਕਾਰ ਚੰਗੇ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਇਕ ਸਹਾਇਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗੀ|’’ 2028 ਵਿਚ ਲਾਸ ਏਂਜਲਸ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਓਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ ਵਿਚ ਕ੍ਰਿਕਟ (ਟੀ-20 ਫ਼ਾਰਮੈਟ) ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀ.ਸੀ.ਸੀ.ਆਈ. ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਓਲੰਪਿਕ ਲਹਿਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ| ਖੇਡ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬਿਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਚੋਣਾਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਖੇਡ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ|

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਡ ਬੋਰਡ (ਐਨ.ਐਸ.ਬੀ.) ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ| ਇਸ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜਾਂ ਚੋਣ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿੱਤੀ ਗੜਬੜੀ ਤਕ ਦੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਅਪਣੇ ‘ਵਿਵੇਕ’ ’ਤੇ ਖੇਡ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਵਿਆਪਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ|