7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਲਏ ਗਏ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੇ 5297 ਸੈਂਪਲ, 1006 ਸੈਂਪਲ ਗ਼ੈਰ-ਮਿਆਰੀ ਅਤੇ 74 ਸੈਂਪਲ ਹੋਏ ਫੇਲ੍ਹ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਵਿੰਗ ਨੇ ਬੀਤੇ ਸੱਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ 5297 ਸੈਂਪਲ ਲਏ ਹਨ, ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1006 ਗ਼ੈਰ ਮਿਆਰੀ ਅਤੇ 74 ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ/ ਫੇਲ੍ਹ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜਾਮਾਜਰਾ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ/ ਫੇਲ੍ਹ ਪਾਏ ਗਏ ਸੈਂਪਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮਿਲਾਵਟਖੋਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।

ਜੌੜਾਮਾਜਰਾ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2022 ਦੌਰਾਨ ਅਪਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਲਏ ਗਏ 820 ਸੈਂਪਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 241 ਗੈਰ ਮਿਆਰੀ ਅਤੇ 18 ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ/ ਫੇਲ੍ਹ ਪਾਏ ਗਏ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਦੇ 570 ਸੈਂਪਲ ਵਿੱਚੋਂ 91 ਗ਼ੈਰ ਮਿਆਰੀ ਅਤੇ 5 ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ/ ਫੇਲ੍ਹ ਪਾਏ ਗਏ। ਜੂਨ ਦੌਰਾਨ 582 ਸੈਂਪਲ ਲਏ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 111 ਗ਼ੈਰ ਮਿਆਰੀ ਅਤੇ 17 ਸੈਂਪਲ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ/ ਫੇਲ੍ਹ ਪਾਏ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਲਏ ਗਏ 525 ਸੈਂਪਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 111 ਅਤੇ 3 ਸੈਂਪਲ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ/ ਫੇਲ੍ਹ ਪਾਏ ਗਏ।

ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ 1016 ਸੈਂਪਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 332 ਗੈਰ ਮਿਆਰੀ ਜਦਕਿ 22 ਸੈਂਪਲ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ/ ਫੇਲ੍ਹ ਪਾਏ ਗਏ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ 800 ਸੈਂਪਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 120 ਗ਼ੈਰ ਮਿਆਰੀ ਅਤੇ 9 ਸੈਂਪਲ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ/ ਫੇਲ੍ਹ ਪਾਏ ਗਏ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਤੱਕ 984 ਸੈਂਪਲ ਲਏ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਜਾਂਚ ਲਈ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ।

ਮੰਤਰੀ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜਾਮਾਜਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫੂਡ ਅਤੇ ਡਰੱਗ ਐਡਮਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਵਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜਾਗਰੁਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਵਿਭਾਗ ਆਪਣੇ ਸਲੋਗਨ “ਜੇ ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ“ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।

ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਵਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਮਠਿਆਈਆਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਵਰਕ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮਿਲਾਵਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਵਰਕ ਸਮੇਤ ਮਠਿਆਈਆਂ ਦੇ 164 ਸੈਂਪਲ ਭਰ ਕੇ ਫੂਡ ਲੈਬ ਖਰੜ ਵਿਖੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨਾਂ ਸੈਂਪਲਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਫੇਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ, ਉਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੰਭੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਰੰਗਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਉੱਚ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਵੇਲੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਐਫ.ਐਸ.ਐਸ.ਏ.ਆਈ. ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵਾਲੇ ਰੰਗਾਂ ਲਈ ਪੀ.ਪੀ.ਐਮ. (ਪਾਰਟਸ ਪ੍ਰਤੀ ਮਿਲੀਅਨ) ਦੀ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭੋਜਨ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੰਬਧੀ ਸਾਰੇ ਐਫ.ਬੀ.ਓਜ ਨੂੰ ਐਫ.ਐਸ.ਐਸ.ਏ.ਆਈ. ਦੇ ਦਿਸਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਦੀਵਾਲੀ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਵਿੰਗ ਬਾਸੀ ਜਾਂ ਸੜੇ ਸੁੱਕੇ ਮੇਵੇ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੈਕ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਖਰੀਦਦੇ ਸਮੇਂ ਉਨਾਂ ਦੀ ਤਾਜਗੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਪਾਏ ਗਏ ਸੈਂਪਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਸਟੈਂਡਰਡ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਗੈਰ ਮਿਆਰੀ ਅਤੇ ਮਿਸਬਰਾਂਡਡ ਆਦਿ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਸਮੂਹ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ ਏ.ਡੀ.ਸੀਜ. ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਨਾਂ ਦੋਸ਼ ਅਧੀਨ ਜ਼ਰੁਮਾਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਵੀਜ਼ਨ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜਾਂ ਫੇਲ ਸੈਂਪਲਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। 

ਜੌੜਾਮਾਜਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਵਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਡਿਸਟਿ੍ਰਕ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਅਚਨਚੇਤ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਦੀ ਮਿਲਾਵਟਖੋਰੀ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾਵੇਗੀ।