ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਯੁਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁਧ ਜਾਂਚ ’ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ(ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਤੀ) : ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਟਿੱਪਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਂਸੀ ਥਾਣੇ ਵਿਚ ਦਰਜ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿ੍ਰਕਟਰ ਯੁਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਰਜਤ ਕਲਸਨ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਰਜੁਨ ਸ਼ਿਉਰਣ ਨੇ ਹਾਂਸੀ ਪੁਲਿਸ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੁਣ ਤਕ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਾਂਚ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਈ ਆਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।  ਇਸ ’ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ  ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਯੁਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਿਵਾਦਤ ਵੀਡੀਉ ਜਾਂਚ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਗੁੜਗਾਂਵ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ਉੱਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਯੁਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਖੁਦ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਵੀਡੀਉ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਤਦ ਇਸ ਵੀਡੀਉ ਦੀ ਲੈਬ ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ?

ਜੱਜ ਬਹੁਮੁੱਲਾ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਂਚ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਵਲ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਯੁਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁਧ ਸਖ਼ਤ ਐਕਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਅਮੋਲ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ ਕਿ ਯੁਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਅਪਣੀ ਟਿੱਪਣੀ ਵਿਚ ਇਤਰਾਜਯੋਗ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜਾਣਨ ਬਾਰੇ ਅਗਲੀ ਤਾਰੀਖ ’ਤੇ ਹਾਂਸੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਦਾ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤੇ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਪਣਾ ਰਸਮੀ ਜਵਾਬ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਮੁਕੱਰਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਯੁਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਕੇਵਲ ਅਗਲੀ ਪੇਸ਼ੀ ਤਕ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਅਗਲੀ ਤਾਰੀਖ ਪੇਸ਼ੀ ਉੱਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਯੁਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇੰਸਟਾਗਰਾਮ ਉੱਤੇ ਯਜੁਵੇਂਦਰ ਚਹਿਲ ਵਲੋਂ ਵੀਡੀਉ ਚੈਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਲਈ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਹਾਂਸੀ ਥਾਣੇ ਵਿਚ ਉਸ ਵਿਰੁਧ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਜਨਜਾਤੀ ਅਪਰਾਧ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਯੁਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਪਿਛਲੀ ਤਾਰੀਖ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਯੁਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁਧ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ।