ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ SIR ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ

Draft of SIR voter list prepared in Uttar Pradesh

ਲਖਨਊ: ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਸੀ.ਈ.ਓ.) ਨਵਦੀਪ ਰਿਨਵਾ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੋਧ (ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ.) ਅਭਿਆਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਚੀਬੱਧ 15.44 ਕਰੋੜ ਵੋਟਰਾਂ ’ਚੋਂ 12.55 ਕਰੋੜ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਕੀ 18.70 ਫੀ ਸਦੀ ਜਾਂ ਲਗਭਗ 2.89 ਕਰੋੜ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤਾਂ, ਸਥਾਈ ਪਰਵਾਸ ਜਾਂ ਮਲਟੀਪਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਡਰਾਫਟ ਸੂਚੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਰਿਨਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਗਿਣਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਵੋਟਰਾਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਰਕ ਜੀਆਂ ਵਲੋਂ ਗਿਣਤੀ ਫਾਰਮ ਭਰੇ ਅਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਅਭਿਆਸ ਅਸਲ ਵਿਚ 11 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਧੂ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵੋਟਰਾਂ, ਲਗਭਗ 2.97 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨਾਮ ਖਰੜਾ ਸੂਚੀ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਪੜਾਅ 26 ਦਸੰਬਰ ਤਕ ਵਧਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਸੀ.ਈ.ਓ. ਅਨੁਸਾਰ, 27 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿਚ 15,44,30,092 ਵੋਟਰਾਂ ’ਚੋਂ, 12,55,56,025 ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਗਿਣਤੀ ਫਾਰਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਸਨ, ਜੋ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ 81.30 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਰਿਨਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ 31 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਖਰੜਾ ਸੂਚੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰੀਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਫੀਲਡ ਵਰਕ ਅਤੇ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕਾਰਨ ਦੇਰੀ ਹੋਈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਉਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1,500 ਦੀ ਬਜਾਏ 1,200 ਤਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 15,030 ਨਵੇਂ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਅਭਿਆਸ ਲਈ 23 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਸਰਵਰਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਲਗਭਗ ਇਕ ਹਫ਼ਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਛੇ ਹੋਰ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਅਤੇ 6 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਡਰਾਫਟ ਰੋਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਖਰੜਾ ਸੂਚੀ ’ਚੋਂ 2.89 ਕਰੋੜ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰਿਨਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 46.23 ਲੱਖ ਵੋਟਰ (2.99 ਫੀ ਸਦੀ) ਮ੍ਰਿਤਕ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ 2.57 ਕਰੋੜ ਵੋਟਰ (14.06 ਫੀ ਸਦੀ) ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਪਰਵਾਸ ਕਰ ਗਏ ਸਨ ਜਾਂ ਤਸਦੀਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 25.47 ਲੱਖ ਵੋਟਰ (1.65 ਫੀ ਸਦੀ) ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਥਾਵਾਂ ਉਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪਾਏ ਗਏ।

ਸੀ.ਈ.ਓ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦੀ ਮਿਆਦ 6 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ 6 ਫ਼ਰਵਰੀ ਤਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਵੋਟਰ ਡਰਾਫਟ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ, ਸੋਧਣ ਜਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।