ਦੇਹਰਾਦੂਨ (ਸ਼ਾਹ) : ਉਤਰਾਖੰਡ ਵਿਚ ਘੁੰਮਣ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਹੋਰ ਹਲਕੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਜੀ ਹਾਂ,, ਕਿਉਂਕਿ ਉਤਰਾਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਸਵੱਛਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵਾਂ ਕਦਮ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਬਾਹਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ’ਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਏ। ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ 100 ਤੋਂ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਐ। ਸੋ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆਂ ਕਿ ਉਤਰਾਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਵਸੂਲੇਗੀ ਕਿੰਨਾ ਗ੍ਰੀਨ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਐ ਛੋਟ?
ਉਤਰਾਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਾਹਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ’ਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਏ। ਧਾਮੀ ਸਰਕਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਸਵੱਛਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਏ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹਰ ਸਾਲ 100 ਤੋਂ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਐ। ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਏ ਕਿ ਗ੍ਰੀਨ ਟੈਕਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਵੱਛਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਤਰਾਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੋਂ 80 ਰੁਪਏ, ਮਾਲ ਢੋਹਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੋਂ 250 ਰੁਪਏ, ਬੱਸਾਂ ਤੋਂ 140 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਟਰੱਕਾਂ ਤੋਂ ਵਜ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 120 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 700 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਤਰਾਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁੱਝ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਐ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਕੂਟਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਅਤੇ ਸੀਐਨਜੀ ਗੱਡੀਆਂ, ਉਤਰਾਖੰਡ ਵਿਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰਡ ਗੱਡੀਆਂ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਲੱਗੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਤੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗੱਡੀ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਦੁਬਾਰਾ ਦਾਖ਼ਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਐਸਕੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ’ਤੇ 16 ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਰਿਕਗਨਿਸ਼ਨ ਕੈਮਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਪਰ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾ ਕੇ 37 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਐ। ਇਹ ਕੈਮਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰਡ ਨੰਬਰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰੀਨ ਟੈਕਸ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਕੱਟ ਕੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰੀਨ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਠੇਕਾ ਇਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਏ।