ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਇਜਾਜ਼ਤ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸਲੀ ਭੇਦਭਾਵ ਐਕਟ (ਆਰਡੀਏ) ਤਹਿਤ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ।
ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ - ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਜ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾਨ ਪਾ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸਲੀ ਭੇਦਭਾਵ ਐਕਟ (ਆਰਡੀਏ) ਤਹਿਤ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ।
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਸਿੱਖ ਔਰਤ ਕਮਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹਥਿਆਰ ਵਾਲਾ ਐਕਠ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਕਿਰਪਾਨ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਿਚ ਭੇਦਭਾਵ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ, ਸਿੱਖ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਪਛਾਣ ਦੇ ਵਜੋਂ ਹਰ ਸਮੇਂ ਪੰਜ ਵਸਤੂਆਂ ਕੰਘਾ, ਕੜਾ, ਕਿਰਪਾਨ, ਕੇਸ ਤੇ ਕਛਹਿਰਾ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਜੱਜ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਇਸ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਰਪਾਨ ਰੱਖਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਪੱਖਪਾਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ, ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਅਪੀਲ (ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇੱਕ ਡਿਵੀਜ਼ਨ) ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣ ਵਾਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਕਿਰਪਾਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।