ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰਿਫ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕਿਫਾਇਤੀ ਦਰਾਂ ਉਤੇ ਸਹਾਇਤਾ, ਕਰਜ਼ਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਨਿਰਯਾਤਕ
ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਉਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦੈ ਅਸਰ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਾਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਖੁਰਾਕ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਅਤੇ ਕਪੜੇ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੇ 25 ਫੀ ਸਦੀ ਟੈਰਿਫ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਮੁੰਬਈ ’ਚ ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ’ਚ ਕੁੱਝ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ (ਪੀ.ਐੱਲ.ਆਈ.) ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਉਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵਲੋਂ ਐਲਾਨੀ ਉੱਚ ਡਿਊਟੀ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਪਣੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ’ਚ ਭੇਜਣ।
ਕਪੜੇ ਅਤੇ ਝੀਂਗਾ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਸਥਿਤੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੇ ਆਰਡਰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਰਡਰ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਇਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਉਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ’ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਕਾਰਨ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨਾਂ ਉਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ’ਚ, ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 8 ਤੋਂ 12 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਅਧਿਕਾਰਤ ਡੀਲਰ ਬੈਂਕਾਂ ਵਲੋਂ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੇ ਫੈਲਣ ਅਤੇ ਜੋਖਮ ਮੁਲਾਂਕਣ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ, ਵਿਆਜ ਦਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ. ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਦਰ ਚੀਨ ਵਿਚ 3.1 ਫ਼ੀ ਸਦੀ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਵਿਚ 3 ਫ਼ੀ ਸਦੀ , ਥਾਈਲੈਂਡ ਵਿਚ 2 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਅਤੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਵਿਚ 4.5 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਹਫਤੇ ਐਲਾਨੀ ਗਈ 25 ਫੀ ਸਦੀ ਡਿਊਟੀ 7 ਅਗੱਸਤ (ਭਾਰਤੀ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਵੇਰੇ 9:30 ਵਜੇ) ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਮਿਆਰੀ ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਣਗੇ।
ਇਸ ਉੱਚ ਟੈਕਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਟੈਕਸਟਾਈਲ/ਕਪੜੇ (10.3 ਅਰਬ ਡਾਲਰ), ਰਤਨ ਅਤੇ ਗਹਿਣਿਆਂ (12 ਅਰਬ ਡਾਲਰ), ਝੀਂਗਾ (2.24 ਅਰਬ ਡਾਲਰ), ਚਮੜਾ ਅਤੇ ਜੁੱਤੀਆਂ (1.18 ਅਰਬ ਡਾਲਰ), ਰਸਾਇਣ (2.34 ਅਰਬ ਡਾਲਰ) ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਅਤੇ ਮਕੈਨੀਕਲ ਮਸ਼ੀਨਰੀ (ਲਗਭਗ 9 ਅਰਬ ਡਾਲਰ) ਨੂੰ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਚਮੜੇ ਅਤੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 30 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।
ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਜੀ.ਟੀ.ਆਰ.ਆਈ. ਮੁਤਾਬਕ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026 ’ਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮਾਲ ਨਿਰਯਾਤ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ 86.5 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੋਂ 30 ਫੀ ਸਦੀ ਘੱਟ ਕੇ 2025-26 ’ਚ 60.6 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਏ.ਈ.ਪੀ.ਸੀ. (ਅਪੈਰਲ ਐਕਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕੌਂਸਲ) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੁਧੀਰ ਸੇਖੜੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਝਟਕੇ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਤੁਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਖਲ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਛਾਂਟੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਲਾਗਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਉਤੇ ਵੇਚਣਾ ਪਵੇਗਾ।’’
ਦਿੱਲੀ ਐਨ.ਸੀ.ਆਰ. ਖੇਤਰ ਦੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਨਿਰਯਾਤਕ ਅਰਵਿੰਦ ਗੋਇਨਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਖਤ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਉਤੇ ਟੈਰਿਫ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ।
ਗੋਇਨਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵੀਅਤਨਾਮ (20 ਫੀ ਸਦੀ), ਥਾਈਲੈਂਡ (19 ਫੀ ਸਦੀ ) ਅਤੇ ਦਖਣੀ ਕੋਰੀਆ (15 ਫੀ ਸਦੀ ) ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਉਤੇ ਟੈਰਿਫ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਫੁੱਟਵੀਅਰ ਨਿਰਯਾਤਕ ਅਤੇ ਫਰੀਦਾ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਫੀਕ ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਾਲੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। (ਪੀਟੀਆਈ)