ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਹਿੰਸਾ ਵਿਰੁੱਧ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਨ 'ਤੇ ਦੋ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਕੈਦ

ਨੇਪੀਦਾ :- ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੇ ਰਖਾਇਨ ਇਲਾਕੇ ਚ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਸੰਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਆਫਿਸ਼ਿਅਲ ਸੀਕਰੇਟ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤ ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਵਾ ਲੋਨ ਅਤੇ ਕਿਆਵ ਸੋਏ ਓ ਨਾਂ ਦੇ ਦੋਹੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਾਇਟਰਸ ਨਿਊਜ ਏਜੰਸੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਦਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ 2 ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 12 ਦਿਸੰਬਰ 2017 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਕੈਦ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵੇਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰੀਬ 30 ਵਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ 9 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਰਸਮੀ ਰੂਪ ਤੋਂ 9 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ  ਬਾਅਦ ਵਾ ਲੋਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕੁੱਝ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਨਿਆਂ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ ਏਜੇਂਸੀ ਰਾਇਟਰਸ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ ਦੀ ਅਜਾਦੀ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਇਟਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਮਿਆੰਮਾਰ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਲਈ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੈ।

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਆਂਮਾਰ ਵਿਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰੀਬ 7 ਲੱਖ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੀਮਾ ਪਾਰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਕੈਪਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਰਣ ਲਈ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ 2 ਲੱਖ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੀਆਂਮਾਰ ਤੋਂ ਆਏ ਸ਼ਰਣਾਰਥੀਆਂ ਵਿਚ ਜਿਆਦਾਤਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ।

ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਰਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਦੂਤ ਨਿੱਕੀ ਹੇਲੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਮੀਆਂਮਾਰ ਸਰਕਾਰ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਆਧਿਕਾਰਿਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਰੱਖਣ ਦੇ ਆਰੋਪੀ ਬਨਾਏ ਗਏ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ ਪਰ  ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹੇਲੀ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਇਕ ਆਜਾਦ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਪ੍ਰੇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸੰਪਾਦਕਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਵੀ ਦਬਾਅ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।