ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ’ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਘਟਾ ਕੇ ਸਿਫ਼ਰ ਕਰੇਗਾ: ਯੂ.ਐਸ.ਟੀ.ਆਰ.
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਜੈਮੀਸਨ ਗ੍ਰੀਰ ਨੇ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਦੱਸਿਆ
ਨਿਊਯਾਰਕ/ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ‘ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ’ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਸਤੂਆਂ ਜਿਵੇਂ ‘ਫਲਾਂ’ ਅਤੇ ‘ਸਬਜ਼ੀਆਂ’ ਉਤੇ ਟੈਰਿਫ ਘਟਾ ਕੇ ਸਿਫ਼ਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਜੈਮੀਸਨ ਗ੍ਰੀਰ ਨੇ ਇਸ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਦਸਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕੁੱਝ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਉਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ।
ਗ੍ਰੀਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੀ.ਐਨ.ਬੀ.ਸੀ. ਸਕੁਆਕ ਬਾਕਸ ਨੂੰ ਦਸਿਆ, ‘‘ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੌਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ।’’ ਗ੍ਰੀਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁਧ ਕੁੱਝ ਪੱਧਰ ਦਾ ਟੈਰਿਫ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇਗਾ, 18 ਫ਼ੀ ਸਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰ ਘਾਟਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ, ਨਿਰਮਿਤ ਸਾਮਾਨ, ਰਸਾਇਣਾਂ, ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਣਾਂ ਆਦਿ ਉਤੇ ਅਪਣੇ ਟੈਰਿਫ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਇਕ ਦਿਲਚਸਪ ਮੌਕਾ ਹੈ।’’
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਵਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਸੌਦੇ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਗ੍ਰੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ’ਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਸਤੂਆਂ ਉਤੇ ਔਸਤਨ ਟੈਰਿਫ ਇਸ ਸਮੇਂ 13.5 ਫੀ ਸਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਹ ਲਗਭਗ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਸਿਫ਼ਰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ 98-99٪ ਵਸਤਾਂ ਲਈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਇਕ ਵਿਸ਼ਾਲ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਲੜੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।’’
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਮਰੀਕਾ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁੱਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਉਤੇ ਕੁੱਝ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਇਸ ਉਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਖਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਉਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਪਰ ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਲਈ, ਰੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੇਵੇ, ਵਾਈਨ, ਸਪਿਰਿਟ, ਫੱਲ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਆਦਿ ਉਤੇ ਟੈਰਿਫ਼ ਸਿਫ਼ਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਇਕ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈ।’’
‘ਐਕਸ’ ਉਤੇ ਇਕ ਪੋਸਟ ’ਚ, ਯੂ.ਐਸ.ਟੀ.ਆਰ. ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਇਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਉਤੇ ਟੈਰਿਫ ਨੂੰ 0٪ ਤਕ ਘਟਾਏਗਾ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦਾ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਮਝੌਤਾ ਅਮਰੀਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਲਈ ਬੇਮਿਸਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।’’
ਗੈਰ-ਟੈਰਿਫ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਉਤੇ , ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਰਿਫ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣਾ ਇਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਅਕਸਰ, ਗੈਰ-ਟੈਰਿਫ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਉਤੇ ਵੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।’’