Indian High Commission Attack Case: ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉਤੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਲੰਡਨ ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜ਼ਮਾਨਤ
ਐਨ.ਆਈ.ਏ. ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕੋਈ ਸਬੰਧ
Indian High Commission Attack Case: ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਰਚ 2023 ’ਚ ਲੰਡਨ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ’ਤੇ ਹੋਏ ਕਥਿਤ ਹਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਲੰਡਨ ਦੇ ਇਕ ਵਸਨੀਕ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਐਨ.ਆਈ.ਏ.) ਅਨੁਸਾਰ, 19 ਮਾਰਚ, 2023 ਦੀ ਘਟਨਾ ਅਤੇ 22 ਮਾਰਚ, 2023 ਨੂੰ ਇਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਜਿਸ ’ਚ ਪਛਮੀ ਲੰਡਨ ਦੇ ਹੌਨਸਲੋ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਇੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗਾਬਾ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਸੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਵਿਮਲ ਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਨੇ 29 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇਕ ਹੁਕਮ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਾਬਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ 22 ਮਾਰਚ, 2023 ਦੀ ਘਟਨਾ ਤਕ ਸੀਮਤ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਐਨ.ਆਈ.ਏ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੋ ਸਮੂਹ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉਦੇਸ਼ ‘ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ’ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਗੂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁਧ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨਾ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ‘‘ਐਨ.ਆਈ.ਏ. 19 ਮਾਰਚ, 2023 ਦੀ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ’ਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਲਈ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਆ ਕਿ ਉਹ 19 ਮਾਰਚ, 2023 ਨੂੰ ਜਾਂ 22 ਮਾਰਚ, 2023 ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ।’’ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 22 ਮਾਰਚ, 2023 ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ ਭਾਵੇਂ ਸਹੀ ਵੀ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਜਾਂ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਉਹ ਸਾਫ-ਸੁਥਰੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲਾ ਨੌਜੁਆਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੱਝ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਰੀਕਾਰਡ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਵਿਖਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। 19 ਮਾਰਚ, 2023 ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਜਾਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ ਜਾ ਸਕੀ।’’
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੌਮੀ ਸਨਮਾਨ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਪਰ ਗਾਬਾ ’ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ, ਜੋ ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਨੂੰ ‘ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ’ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਰਖਣਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ? ਗਾਬਾ ਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ 9 ਦਸੰਬਰ, 2023 ਨੂੰ ਅਟਾਰੀ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਲਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2024 ਨੂੰ ਸਖਤ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ (ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ), ਕੌਮੀ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਅਪਮਾਨ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ ਅਤੇ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੇ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।