ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ : ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦਰਜ਼ਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸ਼ਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਤਰਥੱਲੀ ਮੱਚ ਗਈ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਬਦਲੇ ਹਾਲਾਤ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਲਈ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦਾ ਸੰਯੁਕਤ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਰਿਫ਼ ਅਲਵੀ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦਾ ਸੰਯੁਕਤ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਰਿਫ਼ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਸੰਯੁਕਤ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਇਕ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਸੰਸਦ ਦਾ ਇਹ ਸੰਯੁਕਤ ਸੈਸ਼ਨ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ (ਸਥਾਨਕ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਕ) ਆਯੋਜਿਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ (ਐਲ.ਓ.ਸੀ.) ਨੇੜੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਤਣਾਅਪੂਰਣ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਾਰਾ 370 'ਤੇ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁਧ OIC 'ਚ ਚੁੱਕਾਂਗੇ ਮੁੱਦਾ : ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹ ਮਹਿਮੂਦ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਗ਼ਲਤ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਤੇ ਲਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁਧ ਇਸਲਾਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਮਤਲਬ Organisation of Islamic Cooperation (OIC) ਵਿਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਕਪਾਸੜ ਕਦਮ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਯੂ.ਐਨ.ਐਸ.ਸੀ. ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਵਿਕਲਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇਗਾ।