PAC ਸੰਸਦ ਦੇ ਐਕਟਾਂ ਵਲੋਂ ਸਥਾਪਤ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗੀ

Sebi chairperson Madhabi Buch and Public Accounts Committee chairperson KC Venugopal

Parliament's Public Accounts Committee : ਭਾਰਤੀ ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬੋਰਡ (ਸੇਬੀ) ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਮਾਧਬੀ ਬੁਚ ਵਿਰੁਧ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹੰਗਾਮੇ ਦਰਮਿਆਨ ਲੋਕ ਲੇਖਾ ਕਮੇਟੀ (ਪੀ.ਏ.ਸੀ.) ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਐਕਟਾਂ ਵਲੋਂ ਸਥਾਪਤ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਲੋਕ ਲੇਖਾ ਕਮੇਟੀ (ਪੀ.ਏ.ਸੀ.) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੇ.ਸੀ. ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਬੁਚ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁਧ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਤਲਬ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ। ਸੇਬੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਪੀ.ਏ.ਸੀ. ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਲਬ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਬਾਕੀ ਫੈਸਲਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ।’’

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਐਕਟਾਂ ਵਲੋਂ ਸਥਾਪਤ ਰੈਗੂਲੇਟਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿਤਾ। ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿਤੇ ਗਏ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਏਜੰਡੇ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।’’

ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਖ਼ੁਦ ਚੁਣੇ ਗਏ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ’ਚ ਸੰਸਦ ਦੇ ਐਕਟਾਂ ਵਲੋਂ ਸਥਾਪਤ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਖੇਤਰ ’ਚ ਸੁਧਾਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਾਯੋਜਿਤ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ, ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੀਤੀਗਤ ਉਪਾਅ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ’ਤੇ ਡਿਊਟੀਆਂ, ਟੈਰਿਫ, ਉਪਭੋਗਤਾ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਪੀ.ਏ.ਸੀ. ਨੇ ਅਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਲਟਕਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 161 ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੁਚ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਵਿਰੁਧ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਰੀਸਰਚ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਸੇਬੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬੁਚ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਆਈ.ਸੀ.ਆਈ.ਸੀ.ਆਈ. ਬੈਂਕ ਵਲੋਂ ਸੇਬੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭੁਗਤਾਨ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਪੀ.ਏ.ਸੀ. ਦੀ ਅਗਲੀ ਬੈਠਕ 10 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਐਂਡ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ (ਕੈਗ) ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ‘ਕੌਮੀ ਪੇਂਡੂ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ) ’ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਆਡਿਟ‘ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਗੇ।

ਪੀ.ਏ.ਸੀ. ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਵਰਗੇ ਜਨਤਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ’ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਡਿਊਟੀ, ਟੈਰਿਫ (ਆਯਾਤ ਜਾਂ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਡਿਊਟੀ), ਉਪਭੋਗਤਾ ਫੀਸ ਆਦਿ ਦਾ ਆਡਿਟ ਵੀ ਕਰੇਗੀ। ਸੱਤ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਪੀ.ਏ.ਸੀ. ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਲੀਆ ਅਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ’ਚ ਸਰਹੱਦੀ ਸੜਕ ਸੰਗਠਨ (ਬੀ.ਆਰ.ਓ.) ਵਲੋਂ ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ’ਤੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਆਡਿਟ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ, ਰੇਲਵੇ ਵਲੋਂ ਮੁਸਾਫ਼ਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰਾਸ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ, ਸਮਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਪੁਰਾਤਨ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਆਡਿਟ, ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰੱਸਟਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦੇਣ ’ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਆਡਿਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਆਡਿਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।