ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ’ਚ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਔਖਾ

ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ

ਖ਼ਬਰਾਂ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ

ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ

It will now be difficult to seek asylum in Canada.

ਕੈਨੇਡਾ/ਸ਼ਾਹ :  ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰਵਾਸ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਾ, ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਪਰ ਹੁਣ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਐ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦ ਹੀ ਸ਼ਰਨ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਐ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਦਿਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਏ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਲ 2024 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸ਼ਰਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਐ। ਦੇਖੋ, ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜੇ?

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਕ ਬਿਲ ਸੀ-12 ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਐ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਏ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਬਿਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਰੋੜਾ ਬਣ ਸਕਦੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ’ਤੇ ਹੀ ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਕੇਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖ਼ਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਐ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਹੀ ਗੋ ਬੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਬਿਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਐ,, ਜੇਕਰ ਬਿਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?

ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਬਿਲ ਸੀ-12 ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ, ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਲ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਏ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਐਂਟਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ 14 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਵਿਚ ਕੇਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਿਲ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਏ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਪੁੱਜਣ ਤੋਂ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸ਼ਰਨ ਸਬੰਧੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਆਈਆਰਬੀ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।  ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਾਫ਼ੀ ਸੌਖਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕੇਸ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ 4 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਥ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ’ਤੇ ਕਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੋਸ਼ਲ ਸਕਿਓਰਟੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਸ਼ਰਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੈ ਤਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕੈਟਾਗਿਰੀ ਵਿਚ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਵੀਜ਼ਾ ਸਬੰਧੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ’ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਏ, ਉਥੇ ਹੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਟੇਟਿਕਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 

-ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ 2025 ਦੌਰਾਨ 13912 ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ।
- 1568 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਸਵੀਕਾਰ ਹੋਈਆਂ ਜਦਕਿ 1600 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਰੱਦ ਹੋਈਆਂ।
- 3319 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ।
- 710 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈਆਂ।
- ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ 43380 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਨੇ।
- ਸਾਲ 2024 ਦੌਰਾਨ 32563 ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੇਸ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਸੀ।

ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਸ਼ਰਨ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਸੈਲਾਨੀ ਵੀਜ਼ੇ ’ਤੇ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਐ। ਕੈਨੇਡਾ ਸੰਘੀ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਲ 2024 ਵਿਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ 20245 ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜੋ ਸਾਲ 2023 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੁੱਗਣੇ ਅਤੇ 2019 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਛੇ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਸਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਐ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਕੇਸ ਓਂਟਾਰੀਓ ਅਤੇ ਕਿਊਬਕ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਅਪਲਾਈ ਹੋਏ। ਅੰਕੜਿਆਂ ’ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ :

- 2022 ਵਿਚ 3237 ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਕੇਸ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੇ।
- 2023 ਵਿਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 9060 ਸੀ
- 2024 ਵਿਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵਧ ਕੇ 32563 ਹੋ ਗਿਆ।
- 2025 ਵਿਚ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਰਨ ਮੰਗਣ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਮੋਹਰੀ ਨੇ, ਪਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਖ਼ਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਘਟ ਜਾਵੇਗਾ।

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰੀਬ ਪੰਜ ਲੱਖ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਤੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦੈ,, ਜਿਸ ਦੇ 11820 ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ  ਕੈਨੈਡਾ ਵਿਚ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਪਰ ਇਸ ਵਿਚੋਂ 2541 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਸਕੀਆਂ,, ਪਰ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ’ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੈਤੀ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ 29565 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ,,, ਪਰ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਏ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਪਦਾ ਏ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਰਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਗੋ-ਬੈਕ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ।