ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਲੋਂ ਹਾਫਿ਼ਜ਼ ਸਈਦ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਜਮਾਤ-ਉਦ-ਦਾਵਾ 'ਤੇ ਸਥਾਈ ਬੈਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ : ਰਿਪੋਰਟ

pakistan planning permanent ban on hafiz saeeds jud

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਮੁੰਬਈ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਮਾਈਂਡ ਹਾਫਿ਼ਜ਼ ਸਈਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਜਮਾਤ-ਉਦ-ਦਾਵਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿਚ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਰ ਅਤਿਵਾਦੀ ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ 'ਤੇ ਸਥਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਮਸੌਦਾ ਬਿਲ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਫ਼ੌਜੀ ਵਿੰਗ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਲ ਹੈ। 

'ਡਾਨ' ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਬਿਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਉਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਥਾਨ ਲਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿਚ ਅਪਣੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਦਸਿਆ ਕਿ ਅਤਿਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ (ਏਟੀਏ) 1997 ਵਿਚ ਸੋਧ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਮਸੌਦਾ ਬਿਲ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। 

ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਮਸੌਦਾ ਬਿਲ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਫ਼ੌਜੀ ਵਿੰਗ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਨੀਤੀਗਤ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਫ਼ੌਜੀ ਵਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਫ਼ਰਵਰੀ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਧਨ ਸੋਧਣ ਅਤੇ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਦੁਆਰਾ ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਫਾਈਨਾਂਸੀਅਲ ਐਕਸ਼ਨ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (ਐਫਟੀਐਫ) ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਣੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪੂਰਤੀ ਅਭਿਆਨ ਤਹਿਤ ਏਟੀਏ ਵਿਚ ਸੋਧ ਦੇ ਲਈ ਮਸੌਦਾ ਬਿਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।