H1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਜਾਂ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ 'ਤੇ ਨਾ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ ਰੋਕ: ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 7 ਮਈ : ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਸੰਘੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਸਾਬਕਾ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ਨਿਯਮ 'ਤੇ ਰੋਕ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੁਝ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿਚ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾਂ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਪਤੀ/ਪਤਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ (ਡੀ.ਐੱਚ.ਐੱਸ.) ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿਚ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦਲੀਲ ਦਿਤੀ ਕਿ ਐੱਚ-4 ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ 2015 ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਮਰੀਕੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।

ਐੱਚ-4 ਵੀਜ਼ਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੇਵਾ (ਯੂ.ਐੱਸ.ਸੀ.ਆਈ.ਐੱਸ.) ਵਲੋਂ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਮੈਂਬਰਾਂ (ਪਤੀ/ਪਤਨੀ ਅਤੇ 21 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ) ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕ ਭਾਰਤੀ ਆਈ.ਟੀ. ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਧਾਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਆਧਾਰਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਾਈ ਵਸਨੀਕ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ।

ਡੀ.ਐੱਚ.ਐੱਸ. ਨੇ 5 ਮਈ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਸੇਵ ਜੌਬਸ ਯੂ.ਐੱਸ.ਏ.' ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਤਕਨੀਕੀ ਕਰਮੀਆਂ ਵਲੋਂ ਦਿਤੀ ਗਈ ਦਲੀਲ ਵਿਚ ਉਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਵਿਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 'ਸੇਵ ਜੌਬਸ ਯੂ.ਐੱਸ.ਏ.' ਨੇ 2015 ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿਚ ਦਲੀਲ ਦਿਤੀ ਸੀ ਕਿ ਓਬਾਮਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਨਿਯਮ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਉਹਨਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਜੋ ਅਮਰੀਕੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕਰਮੀ ਹਨ। (ਪੀਟੀਆਈ)