Indian students in Canada: ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੰਡਾਂ 'ਚ ਕੀਤਾ ਵਾਧਾ

Canada government increased the funds News in punjabi

Indian students in Canada news big setback as govt changes rules: ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਧਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਅਤੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਮਿਲਰ ਨੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਪਰਮਿਟ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। 

ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 1 ਜਨਵਰੀ, 2024 ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਜੀਵਨ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰੇਗੀ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਰਫਿਊਜੀ ਅਤੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਮਿਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 20,635 ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਾਲਰ (ਲਗਭਗ 13 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ) ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Earthquake Today: ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਝਟਕਿਆਂ ਨਾਲ ਹਿੱਲਿਆ ਭਾਰਤ,ਡਰੇ ਲੋਕ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਆਏ ਬਾਹਰ

ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਲਈ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀ ਲਾਗਤ 2000 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹ 10,000 ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਾਲਰ (ਲਗਭਗ US$7,357) 'ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਰੀਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਲੋੜ ਮੌਜੂਦਾ ਜੀਵਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ, ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਹਨ।

 ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Drishti Phogat :ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਧੀ ਨੇ ਗੱਡੇ ਝੰਡੇ, 1 ਮਿੰਟ 'ਚ 54 ਸ਼ਬਦ ਲਿਖ ਬਣਾਇਆ ਵਿਸ਼ਵ ਰਿਕਾਰਡ 

ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2000 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬਿਨੈਕਾਰ ਲਈ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੀ ਲਾਗਤ 10,000 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ 'ਤੇ ਸਥਿਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੀ ਵਧਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਹੁਣ 20,635 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਤੱਕ (ਲਗਭਗ 13 ਲੱਖ ਰੁਪਏ) ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਕੱਟ-ਆਫ (LICO) ਦੇ 75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ LICO ਨਾਲ ਸਲਾਨਾ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਇਹ ਕਦਮ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਲਾਗਤ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਸਗੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਢੁਕਵੀਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲੱਭਣ ਦਾ ਵੀ ਹੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਹਨ।