Pakistan loan News: ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ ਨੇ ਦਿਤਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ 2.3 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕਰਜ਼ਾ
ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ 2.3 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ (ਆਈ. ਐੱਮ. ਐੱਫ.) ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੰਡ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਅਤਿਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਤਪੋਸ਼ਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬੈਠਕ ’ਚ ਵੋਟਿੰਗ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਸਰਗਰਮ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਰਾਬ ਰੀਕਾਰਡ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਆਈ.ਐੱਮ.ਐੱਫ. ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰਜ਼ ਦੋ ਕਿਸਤਾਂ ’ਚ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਕਿਸਤ 1.3 ਅਰਬ ਅਤੇ ਦੂਜੀ 1 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਈ.ਐਮ.ਐਫ. ਦੇ ਬੋਰਡ ’ਚ ਅਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸਤਾਰਿਤ ਫੰਡ ਸਹੂਲਤ (ਈ.ਐਫ.ਐਫ.) ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (1 ਅਰਬ ਡਾਲਰ) ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਇਕ ਨਵਾਂ ਲਚਕੀਲਾਪਣ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਸਹੂਲਤ (ਆਰ.ਐਸ.ਐਫ.) ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (1.3 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ) ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਅਤਿਵਾਦ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦੇਣ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਖਤਰਨਾਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫੰਡਿੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਦਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਆਲਮੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਈ.ਐਮ.ਐਫ. ਵਰਗੀਆਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਾਯੋਜਿਤ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਅਤਿਵਾਦੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਕਈ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਗੂੰਜਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਈ.ਐਮ.ਐਫ. ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਰਸਮਾਂ ਤਕ ਸੀਮਤ ਹੈ।
ਇਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਪਾੜਾ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤੁਰਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਲਮੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਉਚਿਤ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਆਈ.ਐੱਮ.ਐੱਫ. ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਅਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ।
ਆਈ.ਐਮ.ਐਫ. ’ਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ’ਚ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਏ ਅਤਿਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਰਮਿਆਨ ਫੌਜੀ ਟਕਰਾਅ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਆਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੀਤੀਗਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ’ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਤਰੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ 2021 ਦੀ ਇਕ ਰੀਪੋਰਟ ’ਚ ਫੌਜ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਮੂਹ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਥਿਤੀ ਬਿਹਤਰ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ ਹੈ; ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਵੇਸ਼ ਸੁਵਿਧਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵਿਚ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਆਈ.ਐਮ.ਐਫ. ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ’ਤੇ ਰੀਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਆਪਕ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਈ.ਐਮ.ਐਫ. ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ’ਚ ਸਿਆਸੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਰੀਪੋਰਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੇਲਆਊਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆਈ.ਐਮ.ਐਫ. ਲਈ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਨੂੰ ਅਸਫਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ।