ਕਸ਼ਮੀਰ ਉਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਯੂਐਨ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸ਼ਖਸ ਦਾ ਹੱਥ? ਹੋਇਆ ਖੁਲਾਸਾ
ਇੱਕ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਾਨਵ...
ਮਿਸਿਸਾਗਾ : ਇੱਕ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਾਨਵ ਅਧਿਕਾਰ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜੈਦ ਰਾਦ ਅਲ - ਹੁਸੈਨ ਲਗਾਤਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿਚ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਟਰਾਂਟੋ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਫਰ ਬੰਗਸ਼ ਇਸਲਾਮੀਕ ਮੂਵਮੇਂਟ ਜਰਨਲਿਸਟ ਅਤੇ ਯਾਰਕ ਰੀਜਨ ਦੇ ਮਸਜਦਾਂ ਦੇ ਇਸਲਾਮੀਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਇਮਾਮ ਹਨ।
ਮਿਸਿਸਾਗਾ ਵਿਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੰਗੇਸ਼ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਲੈ ਅਸੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਭੂਮਿਕਾਬੱਧ ਹਾਂ। ਸਗੋਂ, ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਾਨਵ ਅਧਿਕਾਰ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਲੋਂ ਈ - ਮੇਲ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਿਜੀ ਪੱਤਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲਾਈਨ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਅਧਿਕ੍ਰਿਤੀ ਕਸ਼ਮੀਰ।
ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਬੂਲਦੇ ਹੋਏ ਬੰਗੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨਫੀਸ ਜ਼ਕਰੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੈਦ ਰਾਦ ਅਲ - ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜ਼ਕਰੀਆ ਟਰਾਂਟੋ ਵਿਚ ਕੌਂਸਲ ਜਨਰਲ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਯੂਐਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮਾਣੂ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਨਾ ਉਲਝਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮਸੂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜੰਮੂ - ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ - ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਚਕਰ ਲੜਾਈ ਟਾਲਨ ਦੇ ਵਲ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਦੱਖਣ ਏਸ਼ਿਆ ਵਿਚ ਪਰਮਾਣੂ ਲੜਾਈ ਛਿੜੇ ਤਾਂ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਸਭਿਅਤਾ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 14 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਮਾਨਵ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਪਣੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੀਮਾ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਉੱਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਾਨਵ ਅਧਿਕਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ, ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸੰਕਲਨ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਇਆ ਸੀ।