ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਓਬਾਮਾ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕਾਲ 'ਚ ਐੱਚ1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਬਾਰੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਇਸ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਐੱਚ1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਇਕ ਗ਼ੈਰ-ਇਮੀਗ੍ਰਾਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧੰਦਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਐੱਚ-4 ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਐੱਚ1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜੋ ਗਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤੀ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਈ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੋਲੰਬੀਆ ਸਰਕਿਟ ਦੀ ਇਕ ਅਪੀਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਉਕਤ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਸਥਾਰਤ ਜਾਂਚ ਕਰੇ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਓਬਾਮਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉਕਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲਣ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਘੱਟ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਅਮਰੀਕਨਾਂ 'ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਐੱਚ1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਘੱਟ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਹਿਜਰਤ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।