ਭਾਰਤ ਦਾ ਜੀ.ਐਸ.ਪੀ ਦਰਜਾ ਬਹਾਲ ਕਰ ਸਕਦੈ ਬਾਇਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 10 ਨਵੰਬਰ : ਬਾਇਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜੀਐੱਸਪੀ ਦਰਜੇ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ (ਟਰੇਡ ਡੀਲ) ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਯੂਐੱਸ-ਇੰਡੀਆ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਫੋਰਮ (ਯੂਐੱਸਆਈਐੱਸਪੀਐੱਫ) ਦੇ ਮੁਖੀ ਮੁਕੇਸ਼ ਅਘੀ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ। ਅਘੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੇਡ ਡੀਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਚੀਨ ਨਾਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਇਸ ਵਿਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜੋ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਾਰਤਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਹੋਣ। ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜੀਐੱਸਪੀਦਰਜੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਜੀਐੱਸਪੀ ਦਰਜੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ।

image

ਮੁਕੇਸ਼ ਅਘੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਟਰੇਡ ਡੀਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਬਾਇਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2009 ਤੋਂ 2017 ਤਕ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਹਿਣ ਦੌਰਾਨ ਬਾਇਡਨ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਪਾਰ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਤਾ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਪੱਖੀ ਵਪਾਰ ਨੂੰ 500 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਖ਼ਾਹਿਸ਼ੀ ਟੀਚਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਯੂਐੱਸਆਈਐੱਸਪੀਐੱਫ ਮੁਖੀ ਮੁਤਾਬਕ ਬਾਇਡਨ-ਹੈਰਿਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੈਣ ਦੇਣ ਅਤੇ ਟਵਿੱਟਰ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਸੀ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰੇਗੀ। (ਏਜੰਸੀ)