ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਯੂ ਕੇ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸਖ਼ਤ

After America, UK also gets tough on illegal immigrants

ਲੰਡਨ: ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮਾਂ ’ਤੇ  ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਨੇਲ ਬਾਰ, ਸੁਵਿਧਾ ਸਟੋਰ ਅਤੇ ਕਾਰ ਧੋਣ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਯੇਵੇਟ ਕੂਪਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਜਨਵਰੀ ’ਚ ਰੀਕਾਰਡ  ਤੋੜ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 828 ਇਮਾਰਤਾਂ ’ਤੇ  ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 48 ਫੀ ਸਦੀ  ਵੱਧ ਹੈ।

ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਇਕ  ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹਿੱਸਾ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ, ਟੇਕਅਵੇ ਅਤੇ ਕੈਫੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭੋਜਨ, ਪੀਣ ਅਤੇ ਤਮਾਕੂ ਉਦਯੋਗ ’ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਇਕੱਲੇ ਉੱਤਰੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਹੰਬਰਸਾਈਡ ਵਿਚ ਇਕ ਭਾਰਤੀ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ’ਤੇ  ਸੱਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਚਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕੂਪਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ  ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਮਾਲਕ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ’ਤੇ ਰੱਖ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੋਸ਼ਣ  ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਉਣ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਰ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।’’

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਕ ਛੋਟੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵਿਚ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਕੇ ਅਪਣੀ ਜਾਨ ਜੋਖਮ ਵਿਚ ਪਾਉਣ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਖਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਆਰਥਕਤਾ ਦਾ ਸੋਸ਼ਣ  ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਪਨਾਹ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਿਲ ਇਸ ਹਫਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਸੰਸਦ ’ਚ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਪਰਾਧਕ  ਗਿਰੋਹਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੀਰ ਸਟਾਰਮਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 5 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਇਸ ਸਾਲ 31 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ’ਚ 12 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਇਸੇ ਮਿਆਦ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਗਭਗ 38 ਫੀ ਸਦੀ  ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਇਸ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ ਕੁਲ  1,090 ਸਿਵਲ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ’ਚ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪਾਏ ਜਾਣ ’ਤੇ  ਪ੍ਰਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀ 60,000 ਜੀ.ਬੀ.ਪੀ. ਤਕ  ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।    

ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ, ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਐਂਡ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਐਡੀ ਮੌਂਟਗੋਮਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ  ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਮੇਰੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।’’
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਭਗ 19,000 ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਹੈ। ਫੁਟੇਜ 'ਚ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਰਡਰ ਫੋਰਸ ਦੇ ਕਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ।