ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਰੋਕ
ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਟਰੰਪ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਅਸਰ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਹਤ ਵਾਲੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਸੀ।
ਟਰੰਪ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਟਰੰਪ ਨੇ FCPA (ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਭਿਆਸ ਐਕਟ) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ 12 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ 13 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਟਰੰਪ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ।
ਕਿਹੜੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ?
ਟਰੰਪ ਨੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਪਾਮੇਲਾ ਬੋਂਡੀ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਤੱਥ ਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, FCPA ਅਧੀਨ ਸਾਰੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 1977 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ।
FCPA ਕੀ ਹੈ?
FCPA ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਜਾਂ ਤੋਹਫ਼ੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵਰਜਦਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਨੂੰਨਸਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਇੱਕ ਪੱਤਰ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਛੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਪਾਮੇਲਾ ਬੋਂਡੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ (DOJ) ਦੁਆਰਾ ਜੋਅ ਬਿਡੇਨ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਵਿਰੁੱਧ ਲਏ ਗਏ 'ਸ਼ੱਕੀ' ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅਡਾਨੀ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ?
ਨਵੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਭਤੀਜੇ ਸਾਗਰ ਅਡਾਨੀ ਸਮੇਤ ਸੱਤ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਊਰਜਾ ਪਲਾਂਟ ਅਡਾਨੀ ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਰਜੀ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਦੇ ਠੇਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ 265 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੰਪਨੀ ਅਜ਼ੁਰ ਪਾਵਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਡਾਨੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਭਤੀਜੇ ਵਿਰੁੱਧ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਭਿਆਸ ਐਕਟ (FCPA) ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਹੈ।