ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ, ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਤਣਾਅ ਬਾਰੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ 

ਢਾਕਾ : ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜਸ਼ਿਮ ਉਦੀਨ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪ੍ਰਣਯ ਵਰਮਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ‘ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ’ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ।

ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਾਚਾਰ ਏਜੰਸੀ ਬੀ.ਐਸ.ਐਸ. ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਵਧਦੇ ਤਣਾਅ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ’ਚ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। 

ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜਦੂਤ ਮੁਹੰਮਦ ਜਸੀਮ ਉਦੀਨ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼-ਭਾਰਤ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ (ਬੀ.ਐੱਸ.ਐੱਫ.) ਦੀਆਂ ਹਾਲੀਆ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ’ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪ੍ਰਣਯ ਵਰਮਾ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ’ਚ ਅਪਣੇ ਦਫਤਰ ’ਚ ਸਖਤ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਵਰਮਾ ਸਥਾਨਕ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਕਰੀਬ 3 ਵਜੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਗਭਗ 45 ਮਿੰਟ ਤਕ ਚੱਲੀ। 

ਵਰਮਾ ਨੇ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮੈਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਮੁਕਤ ਸਰਹੱਦ, ਤਸਕਰੀ, ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਦੀਆਂ ਚੁਨੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ।’’

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਵਾੜ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੀ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਅਤੇ ਬੀ.ਜੀ.ਬੀ. (ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਅਤੇ ਬਾਰਡਰ ਗਾਰਡ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼) ਦਰਮਿਆਨ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।’’

ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੁਵਲੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤ-ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਪੰਜ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵਾੜ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਵਲੋਂ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰਾਂ ਦੀ ਵਾੜ ਲਗਾਉਣ ਦੀਆਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੇ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਉਚਿਤ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਦੀ ਵਾੜ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਦੋਹਾਂ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਨਾ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਬੀ.ਜੀ.ਬੀ.-ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਡੀ.ਜੀ. ਪੱਧਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ’ਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਬਿਆਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਨਾਮਗੰਜ ’ਚ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਦੀ ਕਥਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ’ਚ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਇਕ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਦੁਹਰਾਈ ’ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਤਲਾਂ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਤੁਰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

ਜਸੀਮ ਉਦੀਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੜਕਾਊ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਤਣਾਅ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਦੁਵਲੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਚਨਾਤਮਕ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ।

ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਰੋਕ ਦਿਤਾ : ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ 

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਜਹਾਂਗੀਰ ਆਲਮ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਬਾਰਡਰ ਗਾਰਡ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਰੋਕ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ’ਚ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਕੁੱਝ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਕਾਰਨ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼-ਭਾਰਤ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਬੀ.ਜੀ.ਬੀ. ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਦੀ ਵਾੜ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।’’

ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚਾਲੇ ਸਰਹੱਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਰ ਸਹਿਮਤੀ ਚਿੱਠੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 1975 ਦੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ੀਰੋ ਲਾਈਨ ਦੇ 150 ਗਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਿਆ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੂਜੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।’’

ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਲਗਦੀ 4,156 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਵਿਚੋਂ 3,271 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਾੜ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 885 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਵਾੜ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਣਉਚਿਤ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ 2010 ਤੋਂ 2023 ਦਰਮਿਆਨ 160 ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰਾਂ ਦੀ ਵਾੜ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਉੱਤਰ-ਪਛਮੀ ਚਪਾਈਨਵਾਬਗੰਜ, ਨਾਗਾਓਂ, ਲਾਲਮੋਨੀਰਹਾਟ ਅਤੇ ਤੀਨ ਬੀਘਾ ਕੋਰੀਡੋਰ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਵਿਵਾਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।’’

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 1974 ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਰੂਬਾਰੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਬੀਘਾ ਲਾਂਘੇ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ’ਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਉਹ ਇਕ ਘੰਟੇ ਲਈ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਕ ਘੰਟੇ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਆਖਰਕਾਰ 2010 ’ਚ ਲਾਂਘੇ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ 150 ਗਜ਼ ਦੇ ਨਿਯਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਅੰਗਰਪੋਤਾ ’ਚ ‘ਜ਼ੀਰੋ ਲਾਈਨ’ ’ਤੇ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਵਾੜ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ।’’

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ 2010 ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹਨ।’’