ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰੈਂਡੀ ਫਾਈਨ ਨੇ ਡੈਨਮਾਰਕ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ 51ਵਾਂ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰ ਨੇ ਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਲੋਰਿਡਾ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ‘ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਅਨੇਕਸੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਸਟੇਟਹੁੱਡ ਐਕਟ’ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਿਲ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਦਾ ਟੀਚਾ ‘ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਦਾਖਲੇ’ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਫਾਈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਕੋਈ ਦੂਰ ਦੀ ਚੌਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ - ਇਹ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਪਤੀ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਖ ਆਰਕਟਿਕ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਲੇਨਾਂ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।’’
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਬਿਲ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ‘ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹਨ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਡੈਨਮਾਰਕ ਦੇ ਰਾਜ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ, ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।’
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬਿਲ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਕ ਰੀਪੋਰਟ ਭੇਜਣੀ ਪਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੰਭਾਵਤ ਸੰਘੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ ‘‘ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਇਕ ਰਾਜ ਵਜੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।’’
ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਉਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਡੇਲੀ ਮੇਲ ਦੀ ਖਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਟਰੰਪ ਨੇ ਜੁਆਇੰਟ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਮਾਂਡ (ਜੇ.ਐਸ.ਓ.ਸੀ.) ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਉਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਉਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਗਲਤ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਯਥਾਰਥਵਾਦੀ ਹੋਵੇਗਾ।