ਐਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਫ਼ੀਸ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਆਇਆ ਸਿਆਸੀ ਭੂਚਾਲ, ਟਰੰਪ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤ ਪੁੱਜੇ 20 ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜ
ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲਜ਼ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਈ ਦਲੀਲਾਂ
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਐਚ1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਫ਼ੀਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਹਿਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 20 ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਏ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਕੂਲਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫ਼ੀਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਐਚ1 ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਫ਼ੀਸ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਸਟਮ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਖ਼ਰਚ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਜਦਕਿ ਹੁਣ ਐਚ1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 960 ਡਾਲਰ ਤੋਂ 7595 ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਫ਼ੀਸ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਰਾਬ ਬੋਨਟਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਫ਼ੀਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰੱਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦਲੀਲਾਂ?
- ਨਵੀਂ ਫ਼ੀਸ ਨਾਲ ਟੀਚਰਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
- 74 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਖਾਲੀ ਅਹੁਦੇ ਭਰਨ ਵਿਚ ਦਿੱਕਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
- ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
- ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਫ਼ੀਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ।
- ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਰੱਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
- 2036 ਤੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ 86 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਝੱਲਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਐਚ1 ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਕਾਫ਼ੀ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2024 ਵਿਚ ਕਰੀਬ 17000 ਐਚ1ਬੀ ਵੀਜ਼ੇ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਹੈਲਥ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲਗਭਗ ਅੱਧੇ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਸਰਜਨ ਸਨ।
ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ?
ਮੈਸਾਚੁਸੇਟਸ, ਏਰੀਜੋਨਾ, ਕੋਲੋਰਾਡੋ, ਕਨੈਕਟੀਕਟ, ਡੇਲਾਵੇਅਰ, ਹਵਾਈ, ਇਲਿਨਾਡ, ਮੈਰੀਲੈਂਡ, ਮਿਸ਼ੀਗਨ, ਮਿਨੇਸੋਟਾ, ਨੇਵਾਦਾ, ਨਾਰਥ ਕੈਰੋਲਾਈਨਾ, ਨਿਊ ਜਰਸੀ, ਨਿਊਯਾਰਕ, ਓਰੇਗਨ, ਰੋਡ ਆਈਲੈਂਡ, ਵਰਮੋਂਟ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਅਤੇ ਵਿਸਕਾਂਸਿਨ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਟਰੰਪ ਨੇ 19 ਸਤੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਇਕ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਐਚ1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਫ਼ੀਸ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 21 ਸਤੰਬਰ 2025 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਐਚ1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ’ਤੇ ਇਹ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿਚ ਡੀਐਚਐਸ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ’ਤੇ ਫ਼ੀਸ ਲੱਗੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ। ਖ਼ੈਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।