ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਤਿਆਰੀ

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਇਕ ਡਰਾਫ਼ਟ ਪਾਲਿਸੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ 9 ਅਗੱਸਤ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ।ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਏਗਾ ਜੋ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿਚ ਰੁਕਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਤ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੀ ਜਾਏਗੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟਸ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਚੁਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਿਲਿਆ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਚੁਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਐਫ਼-1 (ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ) ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 60 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਅਪਣੇ ਸਟੇਟਸ (ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ) ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਣ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸਥਾਈ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਸਟੇਟਸ ਪਾਉਣ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ 180 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਨਾਂ ਤਕ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 3 ਜਾਂ 10 ਸਾਲ ਤਕ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਮਾਹਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਟਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਥਾਈ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅਪਣਾ ਸਟੇਟਸ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।''